दिपक के.सी.
कपिलवस्तु, बैशाख २३
कपिलवस्तुमा मदरसा शिक्षाको विकास तथा मुल प्रवाहिकरणका लागी सरोकारवालाहरु संग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । मदरसा शिक्षालाई मुलधारमा ल्याउन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागी लुम्बिनी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजना तथा प्रदेश स्तरिय मदरसा शिक्षा व्यवस्थापन समन्वय समिति लुम्बिनी प्रदेशको समन्वयमा चन्द्रौटामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको हो ।
जिल्लाका मदरसाहरुका मौलाना,मौलवी, शिक्षक,शिक्षिकहरुको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले मदरसा शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउदै मूलधारमा ल्याउनु पर्ने बताउनु भयो । मदरसालाई मुलधारमा ल्याउँदा अन्य सामुदायिक विद्यालय सरह अनुदान र सेवा सुविधा पाइने हुदाँ मदरसा शिक्षाको विकास तथा मुल प्रवाहिकरण आउन सहज हुने उहाँले बताउनु भयो । शिक्षा ऐनले सबै शिक्षकहरु लाइसेन्स प्राप्त हुनुपर्ने प्रावधानले पनि मदरसा दर्ता नहुँदा स्थानिय तह तथा प्रदेश सरकारले अनुदान दिन नसकेको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताउनु भयो । मदरसालाई स्थानिय तहमा नै दर्ता गर्न सकिने अनुमति पनि स्थानिय तहले नै दिने हुदाँ मदरसा व्यवस्थापनका लागी अनिवार्य दर्ता हुनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो । देशैभरी हजार बढि मदरसा संचालनमा रहेको र लुम्बिनी प्रदेशमा ५० प्रतिशत बढि मदरसा रहेको उहाँले बताउनु भयो । अब बजेट बनाउने समय भएकोले मदरसाहरुले आवश्यकता अनुसारका योजनाहरु माग गर्न प्रस्तावना पेश गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
नयाँ आर्थिक बर्षका योजनाहरु मन्त्रालयले तयारी गर्दै गरेको हुदाँ भएका योजना सम्पन्न गर्ने र नयाँ योजना कस्तो बनाउने भन्ने उद्देश्य सहित अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको कार्यक्रमका अध्यक्ष प्रदेश स्तरिय मदरसा शिक्षा व्यवस्थापन समन्वय समिति लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष नक्की खाँले बताउनु भयो । मुस्लिम समुदायको मदरसा शिक्षालाई मुलधारमा ल्याई राष्ट्रिय शिक्षाकै मुलधारमा ल्याउन मदरसा शिक्षा ऐन ल्याउनु पर्ने खाँले बताउनु भयो । मदरसामा पढाईहुने पुस्तकहरुलाई राज्यले मान्यता दिनु पर्ने आफुहरुको माग रहेको र समितीले सोही अनुसार काम गरेको उपाध्यक्ष खाँले बताउनु भयो ।
दर्ता भइ संचालनमा रहेका मदरसामा सरकारले अनुदान दिदै आएको भए पनि अनुदान रकम निकै कम भएको महाराजगंज नगरपालिका प्रमुख अब्दुल कलामले बताउनु भयो । कक्षा १० सम्म स्थानिय तहले नै अनुमति दिन सक्ने भए पनि मदरसाहरुको भौतिक पूर्वाधार ,खानेपानी, जस्ता आवश्यताहरु पुरा गर्न स्थानिय तह,प्रदेश र केन्द्रले समेत व्यवस्था गर्नु पर्ने उहाँले बताउनु भयो । प्रदेश र केन्द्रले मापदण्ड बनाएर बजेट विनियोजन गरी अन्य सामुदायिक मदरसाहरुलाई संचालन गर्नु पर्नेमा नगर प्रमुख कलामले जोड दिनु भयो ।
कार्यक्रम सहभागि मौलानाहरुले मदरसाले पाउने अनुदानले एक जना मात्रै शिक्षकको तलब भत्ता दिन पुग्ने भएकाले मौलाना ,मौलवीहरुले निकै पारिश्रमिकमा मदरसामा अध्यापन गराउदै आएको बताएका छन । सरकारले मदरसा शिक्षालाई मूलधारमा ल्याउन अन्य सामुदायिक विद्यालय सरह मदरसाहरुमा पनि सुविद्या दिनुपर्ने उनीहरुले बताएका हुन ।
प्रतिक्रिया