लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आइतबारको प्रदेश सभामा बजेट पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रस्ताव गरेको बजेट वक्तव्यसहित बजेटसँग सम्बन्धित अन्य ऐन र कार्यविधि पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले प्रदेश सभामा पेश गरिने विधेयक, मापदण्ड र सूचित आदेशहरूलाई अनुमोदन गरेको हो । बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यसहितको राजस्व र व्ययको अनुमान स्वीकृत गर्दै प्रदेश सभामा पेस गर्ने निर्णय पनि गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले बताए ।
बैठकले ‘प्रदेश निजामती सेवा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८२’ लाई स्वीकृति दिएको छ । यस नियमावलीले प्रशासनिक सुधार र कार्यक्षमता बढाउने विश्वास लिइएको छ । बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्डमा गरिएको पहिलो संशोधनलाई पनि बैठकले पारित गरेको छ ।
यसका साथै, प्रदेश सञ्चित कोषबाट खर्च र विनियोजन सम्बन्धी विधेयक, र आर्थिक प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न आवश्यक विधेयकको मस्यौदालाई पनि प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको प्रवक्ता पन्थीले बताए । त्यस्तै, बैठकले ‘सामयिक कर असुली ऐन, २०८२’ अन्तर्गत जारी गरिएको सूचित आदेशलाई पनि बैठकले अनुमोदन गरेको छ ।
निरन्तर घाटा बजेट ल्याउँदै आएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आवमा पनि घाटा बजेट नै ल्याउँदै छ । सरकारले चालु आवका लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको थियो । आगामी आवमा लागि पनि सरकारले ३८ अर्ब हाराहारीकै बजेट ल्याउने तयारीमा छ । सरकारले ३६ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर, मन्त्रीहरुले बजेटको आकार बढाउन दबाब दिएपछि बजेटको आकार ३८ अर्ब हाराहारी पुगेको छ । शनिबार बजेटको आकार बढेपछि आइतबार ढिलो गरी बजेट तयार भएको र त्यही ढिलाइकै कारण प्रदेश सभामा ३ बजे बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची संशोधन गरेर ५ बजेटका लागि सारिएको थियो ।
प्रतिक्रिया