ललितपुर, कोरोनाको सन्त्रासका कारण भएको बन्दाबन्दीमा उद्योग व्यवसायमा परेको प्रभावअनुसार सहयोग गर्न सरकारले खडा गर्न खोजेको कोषको तयारी, रकम सङ्कलन र व्यवस्थापनको काम तीव्र पारिएको छ ।
सरकारले ५० अर्ब रुपियाँको कोषका लागि आफ्नो तर्फबाट करिब एक अर्ब रुपियाँ जम्मा गरेको छ तर अन्य निकायबाट जुटाइने सहयोगबारे भने अझै ठोस रूपमा कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा कोभिड–१९ का कारण सङ्कटमा परेका घरेलु साना तथा मझौला उद्यम, कोरना प्रभावित पर्यटन व्यवसाय, श्रमिक तथा कर्मचारीकोे पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्ब रुपियाँको छुट्टै कोष खडा उल्लेख छ ।
कोषमा नेपाल सरकार, सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थान र दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रकम रहने बताइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले कोभिड–१९ का कारण द्विपक्षीय सहायता परिचालनमा पुनः प्राथमिकीकरण हुँदै केही कम भएको बताउनुभयो । तथापि बहुपक्षीय सहायतामा अहिलेसम्म पूर्णमा परिचालन गर्न थालेको र नेपालले पनि सहायता लिइरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
हालसम्म कोषमा सरकारले एक अर्ब रुपियाँ हालिसकेको भए पनि अन्य निकायको कति रकम योगदान रहने भन्ने निक्र्योल भइनसकेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसका लागि विभिन्न निकायसँग छलफल भइरहेको छ । ”
यस्तो कोष अर्थ मन्त्रालयको संयोजकत्वमा खडा गर्ने र नेपाल राष्ट्र बैङ्कमार्फत सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । कोष परिचालन मोडालिटी पनि बनिसकेको छैन ।
मन्त्रालयले कोषमा के कति रकम जम्मा भयो नभनिसकेकाले हालसम्म कार्यविधि पनि बनिनसकेको र छलफलकै क्रममा रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता डा। गुणाकर भट्टले बताउनुभयो ।
कोष स्थापना र त्यसको परिचालनका लागि आवश्यक तयारी गर्न अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले गत साउन २२ गते आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
नियामक निकाय, सार्वजनिक सेवा प्रदायक र सार्वजनिक संस्थान, सरकारी वित्तीय निकायसँगको बैठकमा अर्थमन्त्रीले कोषको सञ्चालन, कार्यविधि र प्रदान गर्नसक्ने रकमबारे गृहकार्य गर्न उहाँले निर्देशन दिएअनुसार अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थाबारे सोधखोज थालेको बताइएको छ ।

गोरखापत्र अनलाइन

0Shares