काठमाडौं : आइतबारदेखि केन्द्रीय मुख्यालय धुम्बाराहीमा शुरु भएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठक ‘बहिस्कार’ गर्नेमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एक्लो नेता ठहरिएका छन् । ओली बैठकमा अनुपस्थित रहे पनि उनकै गुटका सबै नेताहरु सहभागी बनेका छन् ।

नेकपाका प्रथम अध्यक्ष ओलीले बैठकमा उपस्थित नहुने बताए पनि स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णय मान्दिनँ भन्न सकेका छैनन् । उनले आफू सहभागी नहुने बैठकले सकारात्मक हस्तक्षेप गरेर विवेकसम्मत निर्णय लिने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन् । बैठकमा पत्र पठाएकाले ओली अनुपस्थित रहेको भन्न नमिल्ने नेताहरुको विश्लेषण छ ।

आइतबारको बैठकमा एक्लो अनुपस्थिति, अनि सोही बैठकबाट गरिएको आशलाई हेर्दाखेरि केपी ओली व्यक्तिगत दम्भका कारणले मात्रै बैठकमा नगएको देखिन्छ । किनभने, उनले आफ्नै गुटका नेताहरुलाई पनि बैठकमा सहभागी नहुनोस् भनेर रोक्न सकेको देखिँदैन ।

ओलीले सचिवालयमा प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावलाई लाञ्छनापत्रको संज्ञा दिँदै त्यो फिर्ता नभएसम्म बैठकमा नजाने अडान राखेका छन् । तर, आइतबारको बैठकमा केपी ओलीकै नजिकका नेता शंकर पोखरेलले दुबै अध्यक्षको प्रस्तावलाई मिलाएर साझा बनाउन माग गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र शंकर पाखरेलका यी फरक धारणालाई हेर्दाखेरि प्रचण्डको प्रस्तावमाथि छलफल गर्नु हुँदैन भन्नेमा ओली मात्रै एक्लै परेका छन् । यो अडानमा ओलीलाई उनकै गुटका नेताले समेत साथ छाडेर बैठकमा सहभागिता जनाएको देखिएको छ ।

आइतबार बालुवाटारमा सुरु भएको स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली मात्र अनुपस्थित रहे । अन्तिम समयमा धुम्बाराही नजाने निष्कर्ष निकालेका ओलीले सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल मार्फत् दुई पन्ने पत्र पठाए, जुन पत्र स्थायी कमिटीमा वाचन गरेर सुनाइयो ।

प्रचण्डको पत्र फिर्ता नभएसम्म र त्यसमाथि हुने छलफलमा सहभागी हुन असमर्थ रहेको स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई ओलीले जानकारी दिएका छन् । ‘आफूले खारेज गरिसकेको र पार्टीलाई विभाजनको डिलमा पु¥याएको त्यस्तो संगीन आरोप–पत्रका बारेमा हुने छलफलमा सहभागी हुन म असमर्थ रहेको ब्यहोरा कमरेडहरुलाई अनुरोध गदर्छु’, ओलीको पत्रमा उल्लेख छ ।

बैठकको अध्यक्षता गरेका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अध्यक्षकै रुपमा सम्बोधन नगरे पनि ओलीले स्थायी कमिटी सदस्यहरुसँग पत्रमार्फत् केही अनुरोध र अपेक्षासमेत गरेका छन् ।

प्रचण्डले कात्तिक २८ मा पेश गरेको १९ पृष्ठको पत्र (प्रस्ताव) छलफलको एजेण्डा बनेसम्म बैठकमा सहभागी नहुने ओलीले अडान लिएका हुन् । मंसिर ३ अघि त उक्त पत्रको जवाफसमेत नदिने भनेका थिए ।ओली यो स्थायी कमिटी बैठकबाट फेरि एकताको महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष र पाँच वर्ष नै प्रधानमन्त्री रहने निर्णय हुनेमा आशावादी देखिन्छन् । सँगै, स्थायी कमिटी बैठकले गर्ने निर्णय मान्न तयार रहेको पनि ओलीले प्रष्ट संकेत दिएका छन् ।

तर, अडानबाट पछि हट्दै ओलीले मंसिर ३ को सचिवालय बैठकबाट दश दिनको समय लिएर जवाफ पत्र लेखे भने मंसिर १३, १६ र २० गते बसेको सचिवालय बैठकमा सहभागी भए । शनिबारको सचिवालय बैठकमा पनि ओलीले सहभागिता जनाएर प्रचण्डको पत्रबारे आलोचना गरेका थिए ।

ओलीले स्थायी कमिटीमा पठाएको पत्रमा सदस्यहरुबाट आश गरेका छन् । ‘मलाई स्थायी कमिटीका कमरेडहरुको सामूहिक विवेकमाथि विश्वास छ । गतः भदौ २६ गते पनि कमरेडहरुले पार्टीलाई यस्तै संकटबाट सकुशल अवतरण गराउनु भएको थियो । आशा छ, कमरेडहरुले यस पटक पनि व्यक्ति विशेषका स्वार्थका लागि आन्दोलनकै शिकार हुने गरी सिर्जना भएको वर्तमान संकटपूर्ण अवस्थालाई आफ्नो सक्रिय पहलकदमी, सकारात्मक हस्तक्षेप र विवेकबाट निकास दिनु हुनेछ’, ओलीको पत्रमा उल्लेख छ ।

ओलीले पत्रमार्फत् आफ्नो अनुपस्थितिको कारण खुलाए पनि त्यसअघि भने ओलीले धुम्बाराहीमा कोरोना जोखिम रहेकाले नआउने केन्द्रीय कार्यालयलाई सन्देश पठाएका थिए । सुरक्षाकर्मीको चेन नै तयार पारिएको धुम्बाराहीमा कोरोना जोखिमको अवस्था बुझ्न भन्दै आइतबार बिहान स्वास्थ्यकर्मी पठाइएको थियो ।

अध्यक्ष ओलीले आइतबारको बैठकमा पत्र पठाएर बैठकमा औपचारिकरुपमै आफ्ना कुरा राखेकाले अनुपस्थित रहेको रुपमा बुझ्न नहुने  नेकपाका नेताहरुको तर्क छ । आफ्नो कुरा पत्रमार्फत् पेश गरेकाले बैठकमा ओलीको अनुपस्थिति र असहमति भन्न नमिल्ने स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल बताउँछन् ।

स्थायी कमिटी सदस्य रावलले अध्यक्ष ओलीको अनुपस्थितिलाई प्राविधिक विषय मात्रै मानेका छन् । उनी भन्छन्, ‘बैठकमा उहाँ भौतिकरुपमा उपस्थित हुन सक्नुभएन । तर, आफ्नो धारणा राख्नुभएको छ । यसलाई दुवै अध्यक्षको सहभागिताका रुपमा लिनुपर्छ ।’

केपी ओली निकट नेताहरुले भदौ २६ को बैठकको निर्णयकै जगमा वर्तमान संकटको निकास खोजिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । अर्थात्, ओली यो स्थायी कमिटी बैठकबाट फेरि एकताको महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष र पाँच वर्ष नै प्रधानमन्त्री रहने निर्णय हुनेमा आशावादी देखिन्छन् ।

सँगै, स्थायी कमिटी बैठकले गर्ने निर्णय मान्न तयार रहेको पनि ओलीले प्रष्ट संकेत दिएका छन् । ‘स्थायी कमिटी सदस्यहरुबाट आश गर्नुको अर्थ निर्णय मान्छु भन्ने नै हुन्छ’, ओली इतर पक्षका एक नेता भन्छन् । स्थायी कमिटी सदस्य गुरुङ पनि पार्टीले गर्ने निर्णय केपी ओलीले मान्ने बताउँछन् । तर, स्थायी कमिटी सदस्यहरुको ‘विवेकपूर्ण निर्णय’ भनेर ओलीले बच्ने प्रयास पनि गरेका छन् ।

स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाल पार्टी विवाद स्थायी कमिटीमा आएकाले अव निकासको बाटो नै तय हुने बताउँछन् । ‘यो सकारात्मक कुरा हो । पार्टीलाई एकता र रुपान्तरण तर्फ लैजान उपयुक्त ठाउँ पनि स्थायी कमिटी नै हो ।’ उनका अनुसार, अहिले नेकपामा एकता र रुपान्तरण दुवै समस्या देखिएको छ । पार्टी एकता पनि जोगाउने, तर अहिलेकै अवस्थामा पनि नहरने गरी स्थायी कमिटीबाट निर्णय हुनुपर्ने र हुने भुसाल बताउँछन् ।

ओली बैठकमा आउनेमा ओली पक्षको आश

आइतबारको बैठकमा ओलीको पत्र पढेर पोखरेलले सुनाएपछि प्रचण्डले लामो सम्बोधन गरे । मुलतः पाँच प्रष्टोक्ति दिएका प्रचण्डको सम्बोधन सुनेपछि ओली पक्षका नेताहरु केही उत्साहित देखिएका छन् । प्रचण्डले स्थायी कमिटी बैठकको एजेण्डा आन्तरिक किचलो भएको जानकारी गराएपछि यो पक्ष उत्साहित देखिएका हुन् । उनीहरुका अनुसार, प्रचण्डले सचिवालयमा पेश गरिएको पत्रमात्रै कार्यसूची भएको र त्यसमाथि मात्र छलफल हुने भनेनन् ।

स्थायी कमिटी सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ दुई अध्यक्षकै पत्रहरु बैठकको कार्यसूची नबनेको तर्क गर्छन् । ‘प्रचण्ड कमरेडले आन्तरिक किचलो नै छलफलको कार्यसूची हो भन्नु भएको छ । यसले पार्टी विवाद समाधानतर्फ गएको रुपमा मैले बुझेको छु’, गुरुङले भने ।

केपी ओलीकै उपस्थितिमा प्रचण्डले आइतबारको बैठक बालुवाटार नभएर केन्द्रीय मुख्यालयमा बस्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, आइतबार ओली भने अनुपस्थित भए । स्थायी कमिटी सदस्य गुरुङ भन्छन्, ‘प्रचण्डको पत्रमाथि छलफल हुने बैठकमा आउँदिनँ भन्नुभएको हो, सायद अब आउनुहुन्छ ।’

गुरुङको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने ओली मंसिर २८ मा बोलाइएको स्थायी कमिटीको बैठकमा सहभागी हुने सम्भावना छ । योबीचमा अनौपचारिक छलफल पनि हुने भएकाले सहमति जुट्न सक्ने नेताहरुको बुझाइ देखिन्छ ।

आइतबारको स्थायी कमिटीले एक साता बैठक रोक्ने प्रस्ताव महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले राख्नुले पनि यो बीचमा अनौपचारिक छलफल हुनसक्ने र ओली सहभागी हुने बातावरण बन्न सक्ने एक स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन् । महासचिव पौडेल ओलीनिकट नेता हुन् ।

त्यसो त शनिबारको बैठकमा ओली आउनु अगाडि पनि प्रचण्डसँग एक्लाएक्लै कुराकानी भएको थियो । ती नेता भन्छन्, ‘केपी ओली कमरेडलाई स्थायी कमिटी बैठकबाट न्याय पाउँछु भन्ने बुझाइ होला । यसअघि पनि स्थायी कमिटी बैठकले नै उहाँलाई जोगाएको थियो ।’

आइतबारको बैठकले मंसिर २५ मा बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठक पुस १ मा सारेर ओलीमाथि दबाव बढाउने प्रयास कायमै राखेको देखिन्छ । ओलीले स्थायी कमिटीमा अनुपस्थित रहे पनि पत्र लेखेर आफ्नो अडान कायम रहेको सन्देश दिएका त छन् । तर, उनी बैठकमा नजानेमा एक्लो नेता बनेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, राजदूतहरुको सिफारिस, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावलगायतका निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रचण्ड सहित बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको गठबन्धन बनेको छ । नौ मध्ये पाँच जना एकातिर उभिएकाले ओली सचिवालय बैठकको औचित्य नभएको बताउने गरेका छन् ।स्थायी कमिटीमा प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षकै बहुमत हुन्छ । तर, सचिवालयभन्दा यो कमिटीका नेताहरुले ‘ग्रे एरिया’ राखेर मत राख्नेमा ओली पक्ष आशावादी देखिन्छ ।

0Shares