काठमाण्डौ – प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी परेका रिटमाथि छलफलका लागि बनाइएको संवैधानिक इजलासमाथि नै प्रश्न उठेपछि यो मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । रिट निवेदक पक्ष र सरकारी वकिलहरूले आइतवार (आज) संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशमाथि उठेको प्रश्नबारे बहस गरेका थिए । आज मुद्दाको तथ्यमा छलफल नै नभएकाले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी परेका रिट निवेदनमाथिको छलफललाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।

आजको बहसमा संवैधानिक इजलासमा रहनुभएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि कानुन व्यवसायी र महान्यायाधीवक्ताबीच सवाल–जवाफ नै भएको थियो । न्यायाधीश श्रेष्ठले नेकपा विभाजनसम्बन्धी मुद्दा हेरेको र त्यससम्बन्धीको फैसलाले अहिलेको अवस्था आएकाले उहाँलाई इजलासमा नराख्न रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायी माग गरेका थिए । तर महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले अहिले नेकपा नभइ प्रधानमन्त्री विपक्षी भएकाले श्रेष्ठले हेर्न मिल्ने भनेपछि दुवै पक्षबीच केही समय विवाद भएको थियो । महान्यायाधीवक्ता बडालले रिट निवेदकको तर्फबाट अदालतलाई दबाब दिन खोजिएको समेत आरोप लगाउनुभएको थियो । बडालले न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउनु, प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीबीच भेट भएको खबर सार्वजनिक हुनु र विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठक बसेर गरेको निर्णयले पनि स्वच्छ सुनुवाइमा असर पारेको आरोप लगाउनुभयो । 

गएकाे शुक्रवार पनि इजलासमा रहेका न्यायाधीशबारे विवाद हुँदा सुनुवाइ स्थगित भएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी ३० वटा रिट दर्ता भएका छन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने, प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गर्नुपर्ने लगायत माग राखेर विपक्षी गठबन्धनले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट एक सय ४६ सांसद नै सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर रिट निवेदन दायर भएको हो । यस्तै सर्वोच्च अदालतमा संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई नै नियुक्त गर्नुपर्ने मागसहित अर्को मुद्दासमेत दर्ता भएको छ ।संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेका छन् । 

0Shares