काठमाडौं- नेकपा एमालेकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा हस्ताक्षर फिर्ता नहुने बताउनुभएको छ । अदालतको निर्णयलाई प्रभावित गर्ने गरी हस्ताक्षर फिर्ता नहुने उहाँले बताउनुभएको हो ।
‘अदालतमा निवेदकको रूपमा रहेका हामी सांसदहरूले अदालतको निर्णय प्रभावित हुने गरी फिर्ता लिइँदैन। लिने कुरा आउँदैन,’ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा झाँक्रीले लेख्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्न र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका २३ सांसदले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ ।
कार्यदलमा १० बुँदे सहमति भएसँगै रिटमा हस्ताक्षर गरेका एमालेका २३ सांसदको हस्ताक्षरलाई अदालतले स्वीकार नगर्ने अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले तर्क गरेको छ।
झाँक्रीले १० बुँदे सम्झौताबारे संस्थागत धारणा सार्वजनिक गरिने बताउनुभएको छ । उहाँले आज बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठकमा आफूहरू सहभागी नहुने जनाउनुभएको छ ।
‘स्थायी कमिटीको बैठकमा जानेबारे सामान्य बैठकको कार्यविधि निर्धारण नगरी यो सम्झौता कार्यान्वयन योग्य हुँदैन। बैठकमा जाने कुरा हुन्न,’ झाँक्रीले लेख्नुभएको छ।
१० बुँदे सहमतिबारे भ्रममा नपर्न उहाँले आग्रह गर्नु भएको छ । ‘भ्रममा नपरौँ, स्वागत गर्न हतार नगरौं। निरास पनि नबनौं। राजनीति हो, यसले बाटो लिन्छ। उज्यालो पहिल्याउन सकिन्छ,’ उहाँले भन्नुभएको छ ।
प्रतिक्रिया