काठमाण्डाै – पालिकाको चुनावलाई लिएर सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र दुई फरक मत देखिएको छ । प्रधानमन्त्री एवम् पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर कोइराला समूहबीच फरक मत देखिएको हो ।
गठबन्धन दलहरु पालिकाको चुनाव सार्ने गरी ऐन संसोधनको तयारीमा जुटेका बेला सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रमुख दल कांग्रेसको कोइराला समूहले त्यसको विरोध गरेको छ । नेता कोइराला समूह स्थानीय चुनाव कुनै पनि बहानामा पर धकेल्न नहुने पक्षमा छ । पालिका तहको चुनाव वैशाखभन्दा पर सारेमा संविधान नै धरापमा पर्ने कोइराला समूहको निष्कर्ष छ ।
कोइराला समूहको हिजोको भर्चुअल बैठकले पार्टी नेतृत्वलाई आफ्नो धारणा सुनाउने निर्णय समेत गरेको छ ।
सभापति देउवाले पालिका चुनाव र महत्त्वपूर्ण एजेण्डामा पार्टीभित्र कुनै पनि औपचारिक छलफल नगरेको भन्दै कोइराला समूहले असन्तुष्टि समेत जनाएको छ । नेता कोइरालाले पार्टीभित्र र बाहिर गर्ने क्रियाकलापमा पार्टीकोे केन्द्रीय समितिमा छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
कोइराला समूहले गठबन्धन वर्तमान सत्ता सञ्चालनका लागि सीमित हुनुपर्ने तर तीन वटै तहको चुनावमा पार्टीले गठबन्धन गर्न नहुने समेत निष्कर्ष निकालेको छ ।
पछिल्लो समय पालिकाको चुनावलाई लिएर प्रधानमन्त्री देउवाले उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति, गठबन्धनमा आबद्ध दल र कानुन व्यवसायीसँग निरन्तर छलफल गर्दै आउनुभएको छ ।
कानुन व्यवसायीसँग आइतवार भएको छलफलपछि पालिका निर्वाचन ऐन–२०७३ संसोधन गर्ने तयारी थालिएको छ । संविधानको धारा २२५ सँग बाँझिएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ को प्रावधान संसोधन गर्न कानुनविद्को सुझाव छ । दफा ३ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि निर्वाचन गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।
संविधानको दफा २२५ मा गाउँ तथा नगरसभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुने र कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया