Home समाचार प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : प्राथमिकतामा परेनन् व्यापारिक मुद्दा
समाचार

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : प्राथमिकतामा परेनन् व्यापारिक मुद्दा

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको शुक्रबार सुरु हुने तीन दिने भारत भ्रमण राजनीतिक मात्र नभई आर्थिक दृष्टिकोणले पनि धेरैको चासोमा परेको छ ।

संयोग नै मान्नुपर्छ यतिबेला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री देउवाले नै सम्हालिरहेका छन् ।

नेपालको भुपरिवेष्ठित भूगोल र ठूलो व्यापार साझेदार मुलुक भएका कारण नेपाल र भारतबीच वाणिज्य व्यापारका कयौं समस्याहरु समाधानको पर्खाइमा छन् ।

तर, प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचको उच्च व्यापार घाटा, वाणिज्य र पारवाहन तथा लगानीका दर्जनौ मुद्दा प्राथमिकतामा छैनन् । तीन दिन भारत बसाइमा प्रधानमन्त्री देउवाले हरेक पाँचरपाँच वर्षमा नवीकरण गरिने नेपाल–भारत पेट्रोलियम खरिद सम्झौता नवीकरणको फाइल भारतीय समकक्षीसँग आदानप्रदान गर्ने बाहेक वाणिज्य व्यापारको अर्को कुनै कार्यक्रम नभएको परराष्ट्र स्रोतले बतायो ।

‘हरेक पाँचरपाँच वर्षमा सचिव स्तरमा हस्ताक्षर भएर नवीकरण हुने पेट्रोलियम खरिद सम्झौताबाहेक अर्को कुनै वाणिज्यको कार्यक्रम छैन’ स्रोतले भन्यो ।

केही समयअघि भारतीय आयल कर्पोरेसन ९आईओसी० र नेपाल आयल निगमबीच काठमाडौंमा टुंगिएको समझदारीको खाकामा शुक्रबार दुई देशका वाणिज्य सचिवबीच हस्ताक्षर हुने र प्रधानमन्त्री तहमा समझदारी पत्र साटासाट मात्रै हुनेछ ।

व्यापार घाटाको मुद्दा ओझेलमा

वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार भारतसँगको छलफलका क्रममा नेपालको पहिलो प्राथमिकता व्यापार घाटा न्यूनीकरण हुनुपर्ने हो । भारतीय वस्तु नेपाली बजारमा सहजै भित्रिनु तर नेपाली वस्तु निर्यातमा सहज नहुनु व्यापार घाटा बढ्नुको मुख्य कारण भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

नेपालमा उत्पादित अलैंची, अदुवा, चिया र अम्रिसो जस्ता वस्तुको निर्यातमा भारतले बेला बेलामा बखेडा झिक्ने गरेको गुनासो उत्पादकले गर्ने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । यस्तै व्यापार सन्धि पुनरावलोकनका लागि चार वर्ष अघि देखि छलफल चले पनि अझै मूर्त रुप पाउन नसकेको एक अधिकारीले बताए ।

नेपालबाट निर्यात हुने केही कृषि उपजमा भारतले नेपाली परिमाणात्मक बन्देज लगाएको र त्यसलाई सम्बोधन गर्नु पनि सरकारको दायित्व हो । यस्तै व्यापार पूर्वाधार विकासमा भारतले गरेको प्रतिवद्धता पनि पूरा भएका छैनन् ।

‘सिर्सियाबाहेकका अन्य नाकासम्म रेल सेवा विस्तार, नेपाली वस्तुको भन्सार सहजीकरणका लागि भारततर्फको पूर्वाधार अभाव तथा पारवहनमा नेपाललाई अन्य बन्दरगाहसम्म पहुँच जस्ता विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक छ’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

प्रधानमन्त्री तहको भ्रमणमा हेलचेक्र्याइँ

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय आफैंले सम्हालेका कारण प्रधामन्त्री देउवालाई यस पटकको भ्रमणलाई फलदायी बनाउने मौका भएको पूर्ववाणिज्य सचिव चन्द्र घिमिरे बताउँछन् । तर यस पटकको भारत भ्रमणमा वाणिज्य मन्त्रालयले कुनै गृहकार्य नै गरेको छैन ।

पेट्रोलियम खरिद सम्झौता नवीकरणको पुरानो फाइल बोक्ने बाहेक अन्य कुनै तयारी छैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘भ्रमण दलमा सचिवको सहभागिता पनि मंगलबार अबेर टुंगिएको हो ।’

भारत भ्रमणको एजेन्डा र मुद्दामा गृहकार्यसहित बैठकमा सहभागिता जनाउने द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद रेग्मी मंगलबार दुबई उडेका छन् । ‘दुई छिमेकी मुलुकबीचको सरकारी भ्रमणमा जानुपर्ने व्यक्ति नै विदेश हिंडेपछि मुद्दा के–के छन् होला र रु प्राथमिकता के–के होलान् आफैं बुझ्नुस्’ एक अधिकारीले भने ।

व्यापारिक मुद्दा नै प्राथमिकतामा परेन

सरकार प्रमुखको भ्रमण वाणिज्य र व्यापारमा अल्झेको मुद्दा सुल्झाउने उत्तम समय मान्छन् पूर्व वाणिज्य सचिव चन्द्र घिमिरे । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा वाणिज्य व्यापार, पारवहन र लगानी तथा व्यापार पूर्वाधारका विषयमा धेरै विषय टुंग्याउनुपर्ने भए पनि प्राथमिकता कम देखिएको उनको भनाइ छ ।

भारतसँगको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न नेपाली वस्तुको सहज निर्यात यसको पहिलो समाधान रहेको घिमिरेको भनाइ छ । नेपाली वस्तु निर्यात र निर्यातको सम्भावनालाई रोक्ने गरी भारततर्फ टेक्निकल ब्यारियर्स रहेको उनले बताए ।

‘व्यापारका प्राविधिक तथा प्रशासनका अवरोधहरु छन् । त्यसको सम्बोधन गर्न भारतलाई तयार गराउने गरी भ्रमणमा प्राथमिकीकरण गरिनुपर्ने थियो’ घिमिरेले भने ।

यस्तै सन् २०१८ देखि छलफलमा थालिएको व्यापार सन्धि पुनरावलोकन मुद्दा यसै सेलाएको उनले बताए । सन्धिमै टेकेर भारतीय कृषि उपज शून्य भन्सारमा नेपाल भित्रिने तर नेपाली कृषि उपज निर्यात हुन नसक्ने अवस्था अन्त्य गर्न पनि यो विषय महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।

नेपाली वस्तु भारत निर्यातमा परिमाणात्मक बन्देज, नेपाली सामानहरु भारत जानका लागि बोर्डरमा बस्नुपर्ने कतिपय एजेन्सीहरु टाढाको बिन्दुमा हु्ँदाको हण्डर र सीमामा नेपालबाट व्यापार सहज हुने पूर्वाधार भारतले बनाउने मुद्दा पेचिलो रहेको उनले बताए ।

भारतीय बजारलाई लक्षित गरेर नेपालमा लगानी भित्र्याउने बाटो खोल्ने र नेपाललाई अन्य बन्दरगाहसम्म पहुँच दिने गरी पारवहन सन्धि संशोधनका छलफल पनि नेपालका लागि अपरिहार्य भएको घिमिरेको भनाइ छ ।

यस्तै नेपालका लागि नयाँ बन्दरगाह थप्नुपर्ने, नेपालभित्रै पहुँच हुनेगरी आउने गरी थप नाकासम्म रेल पूर्वाधार निर्माणमा भारतलाई मनाउन पनि भ्रमण महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।

Facebook Comments Box
Shares

Author

मोफसल खबर