दाङ –
लुम्बिनी प्रदेशसभाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सदस्यको मनोनयन गरेको छ।
प्रदेश सभामुख तुलाराम घर्तीको अध्यक्षतामा रहेको समितिमा पहिलो अधिवेसनको पाँचौँ बैठकले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सदस्यहरुको मनोनयन गरेको हो। संसदीय दलले बुझाएको सिफारिसका आधारमा सदस्यहरुको मनोनय नगरिएको छ।
सदस्यहरुमा तुलसीप्रसाद चौधरी, रत्नबहादुर खत्री, बसिउद्धिन खाँ, जन्मजय तिमिल्सिना, इन्द्रजीत थारु, मिनाकुमारी श्रेष्ठ, राजकुमार चौधरी, अम्बिका काफ्ले, सुमन शर्मा राजमाझी, सन्तोषकुमार पाण्डे रहेका छन्। प्रदेश सभा नियमावली २०७९ को नियम १४ को उपनियम १ बमोजिम प्रदेश सभा सञ्चालनको सहजताको लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्ने प्राबधान छ। प्रदेशसभा बैठकमा पेश हुने विषयवस्तुको प्राथामिकता तथा समायवधि निर्धारण लगायतको जिम्मेवारी समितिमा रहेको छ। सभामुख अध्यक्ष, उपसभामुख पदेन उपाध्यक्ष र प्रदेशसभा मामिला हेर्ने मन्त्री सदस्य रहने रहने व्यवस्था छ। शुक्रबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री लीला गिरीले महालेखा परिक्षकको बार्षिक प्रतिवेदन २०७८ र २०७९ समामा पेश गरेका छन्। यो प्रतिवेदन स्वःत सार्वजनिक लेखा समितिमा जानेछ।
सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतिवेदनको अध्ययन, छलफल र सुझाव दिने प्राब्धान छ । तर, प्रदेशमा अझैं सार्वजनिक लेखा समिति गठन भएको छैन् । समिति गठन भएमा त्यहाँ प्रतिवेदन जाने छ । बैठकमा समसायिक बिषयमा बिशेष सम्वोधन गरेका थिए । सो क्रममा जनजीविकाको सवाल देखी सिमा रक्षा सम्मका कुराहरु उठाइएका थिए ।
बैठक सुरु भए लगत्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरुले उठेर विरोध जनाएपछी संसदीय दलका नेतालाई आफ्नो धारणा राख्न बिषेश समय उपलब्ध गराइएको थियो । संसदीय दलका नेता धर्म चौधरीले प्रतिनिधि सभा सदस्य अरुण चौधरीको रिहाइको माग गर्दै संसद चल्न नदिने अडान राखे ।
त्यसपछि सभामुखले १५ मिनेट संसद स्थगित गरे । बैठकले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सदस्यमा मनोनयन, महालेखा परिक्षकको बार्षिक प्रतिवेदन पेश र विशेष समयमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले समसामायिक बिषयमा सम्वोधन गरे । सभामुख तुलराम घर्तीले पहिलो अधिवेसनको छैठौं बैठक सूचना मार्फत जानकारी दिनेगरी बैठक सम्पन्न भएको घोषणा गरे।
प्रतिक्रिया