बुद्धभूमिद्धारा अवैध रुपमा नदिजन्य निकासी अनुमति मेशिन प्रयोग गरि उत्खनन्को निर्णय

कपिलवस्तु, १४ बैशाख
कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाले सडक निर्माण गर्ने ठेकेदार कम्पनिलाई अवैध रुपमा अगिया नदी ठेक्कामा दिएको छ । वैशाख १२ गते बसेको कार्यपालिकाको वैठकले डुमरा–महाराजगंज–हरदौना सडक निर्माण गर्ने कम्पनीलाई प्रक्रिया मिचेर सिधै खोलाबाट मेशिन हालेर नदीजन्य वस्तु निकाल्न स्वीकृती दिने निर्णय गरेको हो । ठेकेदार कम्पनी लुम्बिनी एशियाटिक रिजाल जेभीले प्रदेश सरकारको बजेटमा निर्माण गर्न लागेको सडकका लागि रुपन्देहि स्थित सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयले सिफारिश गरेको पत्रका आधारमा मात्रै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन तथा प्रदेश सरकाको नदीजन्य पर्दाथ सम्बन्धी कार्यविधि मिचेर नगरपालिकाले स्वीकृती दिएको छ ।

नगरपालिका नगर प्रमुख केशव कुमार श्रेष्ठको विशेष चासोका कारण उक्त निर्णय गरिएको कर्मचारी श्रोतको दाबी छ । श्रोतका अनुसार ठेकेदार कम्पनिले १० हजार घनमिटर नदिजन्य पर्दाथ माग गरेकोमा कार्यपालिका वैठकले १५ हजार घनमिटर दिने निर्णय गरेको छ । यसै गरि जिल्लामै अहिले सम्म बन कार्यालय तथा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति संग अनुमति नलिई कुनै पनि स्थानमा मेशिनरी सामाग्री प्रयोग गरि उत्खनन् गरिएको छैन र त्यसतो अनुमित पनि दिइएको छैन । तर नगरपालिका आफैमा नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै एशियाटिक रिजाल जेभि लाई मेशिन समेत हालेर नदीजन्य वस्तु उत्खनन्को अनुमति दिनुले ठूलै आर्थिक चलखेल भएको हुनसक्ने कर्मचारी श्रोतको दाबी छ ।
डिभिजन बन कार्यालय गौतमबुद्धका डिएफओ दुर्गा बहादुर कार्कीले नगरपालिकाले बन क्षेत्रका नदीहरु ठेक्का लगाउन सक्ने भएपनि मेशिन प्रयोग गर्न भने नपाउने बताउनुभयो । “दैवीप्रकोप जोखिम क्षेत्र भए छुट्टै विषय हो, नगरपालिकाले अधिकार बाहिर गएर मेशिन हाल्ने अनुमति दिनै मिल्दैन, दिएपनि हामी चलाउन दिदैनौ” उहाले भन्नुभयो । नगरपालिकाले कुनै एक ठेकेदारलाई सिधै नदीजन्य पर्दाथ ठेक्का दिन मिल्दैन, सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार जानुपर्छ, या सिधै दिन प्रदेश सरकार वा संघिय सरकारको निर्णय हुनुपर्छ, उहाले भन्नुभयो ।

बुद्धभूमी नगरपालिकाले नदीजन्य पर्दाथ ठेक्का प्रक्रियामा लगाउदा मेशिन प्रयोग गर्न नपाउने शर्त सहित ठेक्का स्वीकृत गर्दछ, अन्य स्थानीय तहले पनि सोहि अनुसार गर्छ तर विना प्रक्रिया सिधै नदीबाट सामाग्री दिने त्यो पनि अनुमति नलिई मेशिन हाल्न दिने सम्मको कच्चा निर्णय गरेपछि स्थानीय ठेकेदारहरु नगरपालिका विरुद्ध आक्रोशित बनेका छन् । “कोरोना महामारी बिच हामीले श्रमिक प्रयोग गरि नदिजन्य वस्तु संकलन र विक्री गरेका छौ तर सेटिङकै आधारमा नगरपालिकाले सिधै ठेक्का दिने र मेशिन समेत प्रयोग गर्न दिनु न्यायोचित भएन् ” एक ठेकेदारले भने । नगरपालिकाले वैशाख १२ गते गरेको निर्णय नियमानुसार नभएको भन्दै कपिलवस्तु निर्माण व्यवसायी संघले विरोध जनाएको छ । संघका अध्यक्ष गुन्जन कुमार गुप्ताले सडक निर्माणको ठेक्का पाएको ठेकेदारले निर्माण सामाग्रीको जोहो गर्ने उसको दायित्व भएको र जिल्लाका सबै नदीहरुबाट सहजै सामाग्रीहरु पाइने भएकाले नगरपालिकाले फरक ढंगबाट निर्णय गरेर सामाग्री उप्लब्ध गराउन नमिल्ने र मेशिन प्रयोग गर्न दिने निर्णय त्यसमाथि अर्को घातक कदम भएको भन्दै तत्काल कार्यपालिका निर्णय सच्याउन माग गर्नुभयो ।
नगरपालिका निर्णय सम्बन्धमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अनिल पौडेलले निर्णय भएको तर कार्यान्वयन अझै नभएको बताउदै प्रदेश सरकारको नदिजन्य पर्दाथ कार्यविधि १२ को १ बमोजिम निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । तर ठेकेदार र सिफारिश गर्ने निकाय कसैले पनि मेशिन प्रयोग गर्न माग नगरेपनि नगरपालिका उदार भएर अवैध रुपमा खोलामा मेशिन हाल्ने अनुमति दिएको हो ।