सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको १८ बुँदे जवाफ

काठमाण्डौ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई १८ बुँदामा जवाफ पठाउनुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिको कार्यालय लगायतसँग जवाफ मागेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले १८ बुँदामा जवाफ दिनुभएको हो । उहाँले प्रतिनिधी सभा विघटन सही रहेको जिकिर गर्दै सर्वोच्चलाई जवाफ दिनुभएको छ ।

अदालतले नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी निर्णय दिए बहुदलीय व्यवस्था नै संकटमा पर्ने उहाँको जवाफमा उल्लेख छ। संविधानले वहुदलीय संसदीय प्रणाली अंगीकार गरेका कारण सांसदको संख्याले बहुमत निर्धारण नहुने पनि उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जवाफमा ‘रिट निवेदकहरुले दावी गरे बमोजिम संसद र सरकार सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसले पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयतालाई पुनः व्युँताउने छ,’ उल्लेख गर्नुभएको छ।

अदालतले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने हो, अदालत आफैँले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन। यो नितान्त राजनैतिक र कार्यपालिकी प्रक्रिया हो। संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपति बाहेक कसैलाई दिएको छैन।