काठमाडौं – देशका ७२ स्थानीय तहले हिजो आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेनन् ।अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सबै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आफ्नो सभामा पेस गर्नैपर्ने व्यवस्था गरे पनि राजनीतिक खिचातानीका कारण ललितपुर महानगरपालिकासहित ७२ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।
बाँकी ६ सय ८१ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमा कोभिड नियन्त्रण र आ–आफ्ना सेवाग्राहीलाई दिने छुट र सुविधामा बजेट केन्द्रित गरेका छन् ।
उनीहरूले पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आफ्नो क्षेत्रभित्रका उद्यम व्यवसायलाई कर तथा विभिन्न शुल्क छुट सुविधासहितका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेका छन् ।
काठमाडौं महानगरले विगतको अभ्यासविपरीत पाँच बुँदामा बजेट सार्वजनिक गरेको छ । महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले हिजो नगरसभाको नवौं अधिवेशनमा १८ अर्ब ९५ करोड ७७ लाखको बजेट तथा कार्यक्रम पेस गर्नुभयो ।
जसअनुसार कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ ३ अर्ब ७५ करोड ७७ लाख, आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ ५५ करोड, सामाजिक विकासतर्फ २ अर्ब ७० करोड, पूर्वाधार विकासतर्फ १० अर्ब ८० करोड र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । रकम कुन–कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने भन्ने खुलाइएको छैन ।
प्रतिक्रिया