काठमाण्डौ – प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएको छ । गएको असार ९ गते बुधबारदेखि सुरु भएको रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीको सुरुवाती बहस आज सकिएको हो । बहसमा ३६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।
संवैधानिक इजलासमार्फत भएको सुरुवाती बहसमा निवेदक पक्षले पाएको १५ घण्टामध्ये १२ घण्टा बहस गरेका छन् । बाँकी तीन घण्टा भने रिट निवेदकको विपक्ष अर्थात् सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेपछि जवाफी बहसका लागि छुट्याइएको छ ।
रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति कार्यालयमा हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको भन्दै विरोध जनाएका थिए । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार कुनै पनि हालतमा देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो ।
आज रिट निवेदकको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, सतीशकृष्ण खरेल, अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यलगायतले बहस गरेका थिए । अब रिट निवेदकको विपक्ष अर्थात् सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले भोलिदेखि बहस गर्नेछन् । उनीहरूले १५ घण्टाको समय पाउनेछन् ।
त्यस्तै एमिकस क्युरीका लागि दुई घण्टा समय तोकिएको छ । सरकार पक्षबाट महान्यायाधिवक्तासहित ११ अधिवक्ताले बहस गर्ने तय भएको छ । रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस सकिएसँगै आजका लागि तोकिएको इजलासको सुनुवाइ पनि सकिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित इजलासले संसद\ विघटन मुद्दाको पक्ष र विपक्ष दुवै पक्षलाई १५/१५ घण्टा बहसको समय तोकिदिएको थियो ।
प्रतिक्रिया