सरकारले आफैँले तोकेको मूल्यमा धान खरिद नगरेको भन्दै किसानले आन्दोलन थाले पनि सरकारले भने अझै बेला नभएको बताएको छ । सरकारले धान खरिद नगर्दा सस्तो मूल्यमा निजी मिललाई धान बेच्न बाध्य भएको किसानको गुनासो छ । तर धान खरिदको जिम्मा पाएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले भने गुणस्तरीय धान खरिदका लागि अझै बेला नभएको जनाएको छ ।
धान काट्ने बित्तिकै किन्दा त्यसमा चिस्यानको मात्रा बढी हुने भएकाले ढिलो गरी मात्रै धान किन्न लागिएको खाद्य व्यवस्था कम्पनीको भनाइ छ । यसवर्ष ३० हजार २० मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने खाद्य व्यवस्था कम्पनीको योजना छ । त्यसका लागि ९९ करोड रुपैयाँ बजेटसमेत छुट्याइएको छ । अहिलेसम्म १० हजार क्विन्टल धान खरिद भइसकेको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका नायब कार्यकारी अधिकृत श्रीमणिराज खनालले अघिल्लो शुक्रवारदेखि धान खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताउनुभयो ।
सरकारले धान किन्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले किसानले पनि केही समय धैर्य गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । धान काट्नेबित्तिकै किन्दा त्यसको चिस्यान बढी हुने र तौल पनि बढी हुने तर गुणस्तर भने नपुग्ने भएका कारण ढिलो गरी धान किन्न लागिएको उहाँको तर्क छ । त्यस्तै, पश्चिम भेगमा चाँडो र पूर्वीभेगमा ढिलो गरी धान काट्ने हुनाले खाद्य व्यवस्था कम्पनीले खरिदको काम पनि पश्चिमबाटै सुरु गरेको खनालको भनाइ छ ।
गएको कात्तिक १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस वर्षका लागि मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार नौ सय ६७ र मध्यम धानको मूल्य तीन हजार एक सय २८ रुपैयाँ तोकिदिएको छ । मङ्सिर महिना बितिसक्दा पनि सरकारी निकायले धान खरिद प्रक्रिया सुरु नगरेका कारण व्यापारीलाई सस्तो मूल्यमा बेच्न बाध्य भएको किसान तथा उनीहरूका छाता सङ्गठनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया