शिवराजमा निशुल्क शिक्षा : मेयर उपमेयर विवादमा ( के भन्छ ऐन )

कृष्ण गैरे , साउन १३ कपिलवस्तु
शिवराज नगरपालिकाका नगर प्रमुख अजय थापा र उपप्रमुख शिवकुमारी चौधरी एक आपसमा बाझिएका छन । नगरपालिकाले लागु गरेको निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्ने सवालमा एक आपसमा वाक युद्धमा उत्रिएका हुन । नगरप्रमुख अजय थापाले करार कर्मचारीले आफना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना नगरे जागीरबाट हटाउने सुचना प्रकाशित गरेपछि उपप्रमुख चौधरी , वडा अध्यक्ष सहित कार्यपालिका सदस्यहरु मेयर थापाको कदम विरुद्ध उत्रिएका छन ।
शुक्रवार उनीहरुले नगरप्रमुख अजय थापालाई कार्यपालिका वैठक आव्हान गर्न भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र वुझाएका छन । निति कार्यक्रम तथा वजेट सार्वजनीकरण कार्यक्रमको अघि असार ८ मा कार्यपालिका वैठक वसेको थियो । त्यसको ठिक एक महिना पछि कार्यपालिका सदस्यहरुले वैठक नवसालेको भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र वुझाएका छन, त्यसको अर्थ थियो करार कर्मचारीको सम्झौता कार्य अगाडी नवढाउने मेयरको सुचना ।
उपप्रमुख शिवकुमारी चौधरीले नगरप्रमुख थापा ऐन विपरीत हिडिरहेको आरोप लगाएकी छिन । उनले सामाजिक संजालमा शिवराज नगरपालिकाले निर्माण गरेको ऐन सार्वजनिक गरेर ऐन पढेर मात्र वहस गर्न सुझाएकी छिन ।
केछ त नगरले निर्माण गरेको ऐनमा
अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्न शिवराज नगरपालिकाले ऐन निर्माण गरेको छ । २०८० वैशाख १ गतेवाट कार्यान्वयन गर्ने गरी नगरले २०७९ पौष २८ गते १२ औ नगरसभावाट ऐन पारित पनि गरेको हो । उतm ऐनको दफा ६ को उपदफा १ मा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सामुदायिक विद्यालयमा आफना छोराछोरी भर्ना गर्न कर्तव्य हुने भनिएको छ । ऐन विपरीत काम गरेमा पांच हजार जरिवाना गरिने भनिएको छ ।
ऐन विपरीत सुचना प्रकासन
नगर उपप्रमुख चौधरीले नगर प्रमुखलाई आफैले निर्माण गरेको कानुन विपरीत अगाडी वढिरहेको आरोप लागिरहेको वेला नगर प्रमुख थापाले ऐन विपरीत सुचना प्रकासन गरेको पाईएको छ । अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्न वनेको ऐन २०७९ मा कसैको पनि करार सम्झौता रोक्का गरिदिने भनिएको छैन । ऐनमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नु कर्तव्य हुने भनिएको छ । ऐनको दफा ३९ मा शिवराज नगरपालिकाले ऐनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियम वनाउन सकिने भनिएको छ । तर नगरपालिकाले करार सम्झौता रोक्का गरिदिने गरी कानुन निर्माण गरेकोे छैन । नगरप्रमुख थापाले करारमा काम गर्ने कर्मचारीलाई मात्र केन्द्र विन्दुमा राखेर सुचना प्रकाशित गरेपछि ऐन विपरीत भएको भन्दै उपप्रमुख सहित वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य रुष्ट वनेका हुन ।
सामाजिक सजालमा प्रश्न
शिवराज नगरपालिकाका उपप्रमुखको नेतृत्वमा वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरुले नगरप्रमुख अजय थापालाई ध्यानाकर्षण पत्र वुझाएपछि नागरीक समाजले सामाजीक संजालमा प्रश्न गरिरहेको छ । आफैले निर्माण गरेको कानुन विपरीत हिडिरहेको भन्दै कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेएका छन । कतिपयले वालवालिकाले कहाँ पढने कुन विषय पढने भन्ने वालवालिकाको अधिकार भएकाले वाध्य पारिनु ठिक नभएको वताएका छन । वाल अधिकार प्रति सचेत हुन सुझाएका छन ।
करार कर्मचारीको सम्झौता भईसक्यो ः मेयर थापा
नगरप्रमुख अजय थापाले कार्यापालीका सदस्यको ध्यानाकर्षण पछि संचारकर्मी संग करार कर्मचारीको सम्झौता भईसकेको वताएको छन । करार कर्मचारीहरुलाई १५ दिन भित्रमा सामुदायिक विधालयमा वालवालीका भर्ना गर्न आग्रह गर्दै करार सम्झौता गरिसकेको वताएका हुन । मेयर थापाले कार्यापालिका वैठक एजेण्डा भएपछि वसाल्ने वताएका छन । एक महिना आगाडी असारमा कार्यपालिका वैठक वसेको स्मरण गर्दै वैठक नभएको आरोप लगाउनु निराधार भएको वताएका हुन ।
नगर प्रमुखको छोरी सामुदायिकमा उप प्रमुखको निजिमा
निशुल्क शिक्षा लागु गरेको शिवराज नगरपालिकाले निशुल्क शिक्षा कार्यविधि र ऐन पारित गर्दै जनप्रतिनिधीका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नु कर्तव्य भनेको भए पनि यस ऐन विपरित नगर उपप्रमुख शिवकुमारी चौधरीले आफ्नो छोरीलाई निजी विद्यालयमा भर्ना गरेकी छिन । करारका कर्मचारीले आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना नगरे नविकरण नगरिने सुचना प्रकाशित गर्नु ऐन विपरित भएको आरोप भए पनि नगर प्रमुख थापाले आफ्नो छोरीलाई सामुदायिक विद्यालय भर्ना गरेका छन ।

( के भन्छ ऐन )

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७९