लकडाउनपछि ४०० बढी शिक्षक निष्कासित, अधिकांशले तलब पाएनन्
सूर्यविनायकस्थित महेन्द्र विद्याश्रम बोर्डिङ स्कूलका शिक्षक पुष्पराज कर्ण गत साउनदेखि बेरोजगार भएका छन् । माध्यमिक तहमा गणित पढाउँदै आएका उनले स्वेच्छिक अवकाश लिएका भने होइनन् ।
नोवल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) महामारीका बेला अनलाइन कक्षा नपढाएर जागिर गएको पनि होइन ।
त्यसोभए किन बेरोजगार भए त ? ‘घर खर्च चलाउनै गाह्रो भएर तलब मागेको, निष्कासन पत्र पाएँ,’ कर्णले अनलाइनखबरसँग भने, ‘लकडाउनका बेला काम गरिसकेको तलब माग्नु मेरो भूल भयो ।’
विद्यालयले चारमहिनाको तलब रोकेपछि आफू माग्न गएको कर्ण बताउँछन् । ‘घरमा मेरो तलबमा निर्भर चार सदस्य छौं’, उनी भन्छन्, ‘चामल किन्ने पैसा नभएर तलब मागेको थिएँ, सबै रकम अहिल्यै दिनुपर्छ पनि भनेको थिइनँ ।’
जागिरबाट निकाले पनि विद्यालयले अझै पूरा तलब नदिएको कर्णको भनाइ छ । आफूले काम गरिसकेको एक लाख ५२ हजार रुपैयाँमध्ये २७ हजार मात्रै पाएको उनले बताए ।
महेन्द्र विद्याश्रमका शिक्षक कर्णको यो पीडा एउटा उदाहरण मात्रै हो । सरकारले ११ चैतमा लकडाउन गरेयता भक्तपुरमा १८, ललितपुरमा १२ र काठमाडौंमा ३० शिक्षकको जागिर गुमेको छ ।
४०० शिक्षक निष्कासित संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु)का अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका ६० सहित देशभर ४०० सयभन्दा बढी शिक्षक निष्कासित भएका छन् । ९० प्रतिशत निजी विद्यालयले वैशाखयता शिक्षकहरुलाई तलब दिएका छैनन् ।
बाल विकास तहदेखि कक्षा १२ सम्ममा कार्यरत शिक्षक-कर्मचारीहरूको संगठन संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) का अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा ६० सहित देशभर ४०० सयभन्दा बढी शिक्षकलाई विद्यालयले निष्कासन गरिसकेको छ । यो संख्या इस्टुमा उजुरी गर्नेहरूको मात्रै हो ।
इस्टुका अध्यक्ष होमकुमार थापाका ४०० भन्दा बढी शिक्षकले निष्कासनमा परेको रिर्पोटिङ गरेका छन् । ‘जागिर गएर रिर्पोटिङ नगर्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘दशकौं नाफा कमाएका विद्यालयहरूले पनि कोरोनाको बाहनामा शिक्षकलाई निकालिरहेका छन् ।’
भक्तपुरको महेन्द्र विद्याश्रम बोर्डिङकै उदाहरण हेरौं । गणित शिक्षक कर्णलाई तलब मागेका कारणले निकालियो । ‘कर्ण सरको माग जायज हो’ भनेकै निहुँमा यो स्कुलले अंग्रेजी शिक्षकलाई समेत हटाइसकेको छ ।
‘बकाइदा नियुक्ति पत्र लिएर काम गरिरहेका हामीलाई यति सानो निहुँमा विद्यालयले निष्कासन गर्ला भनेर सोचेको पनि थिइनँ’ कर्ण भन्छन्, ‘शिक्षा मन्त्रालयले लकडाउनका बेला शिक्षकलाई निकाल्न पाइँदैन त भन्यो, तर पुनर्बहाली गराउन सकेको छैन ।’
कोभिड-१९ बाहना मात्रै !
लकडाउनले शिक्षक-कर्मचारीमा पारेको प्रभावबारे इस्टुले गरेको अनलाइन सर्वेक्षणअनुसार ९० प्रतिशत विद्यालयले वैशाखयता तलब दिएका छैनन् । ‘६० प्रतिशत शिक्षक-कर्मचारीले चैतअघिकै तलब नपाएको सर्वेक्षणले देखाएको छ’, अध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘अधिकांशले पुसदेखिको तलब पाउनुभएको छैन ।’
शिक्षक-कर्मचारीलाई पारिश्रमिक नदिई कम लगाउने विद्यालय सञ्चालकहरुलाई लकडाउन गतिलो बाहना बनेको उनी बताउँछन् ।
नियुक्ति पत्र नदिने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम नपठाउने, कानून अनुसार मासिक तलब दिनुपर्ने शिक्षकलाई पनि पिरियड गनेर ज्याला मात्रै दिने, स-सानो निहुँमा जुनसुकै बेला जागिरबाट निकाल्ने जस्ता समस्या कोरोनाअघि पनि भोग्दै आएको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ ।
बकि सरकारले लकडाउन अवधिमा घरमै बस्न बाध्य कर्मचारीको समेत खाईपाई आएको तलब, भक्ता काट्न नपाउने निर्णय गरेको छ । गत बैशाख १५ गते प्रकाशित राजपत्रमा लकडाउन अवधीमा दिइएको बिदालाई कार्यालय प्रमुखले सार्वजनिक विदा कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
६ चैतबाटै विद्यालयहरू बन्द भए पनि शिक्षकहरूले उत्तरपुस्तिका जाँच्ने, नतिजा तयार पार्ने, अनलाइन पढाइ, अनलाइन परीक्षा, विद्यार्थीको गृहकार्य जाँच्ने लगायत काम गरिरहेका छन् ।
देशभरिका निजी विद्यालयमा कार्यरत दुई लाख शिक्षक-कर्मचारीले शिक्षा ऐन र नियमावलीले निर्धारण गरेअनुसारको पारिश्रमिक पाएका छैनन् । कानूनअनुसार तलब भत्ता पाउने शिक्षकहरू निकै कम संख्यामा छन् ।
त्रिखण्डी तलब
ललितपुरको एउटा निजी विद्यालयको मावि तहमा अंग्रेजी पढाउने एक शिक्षकको तलव मासिक ३५ हजार रुपैयाँ छ । उनी बैशाखयता नियमित तलब पाउने भाग्यमानी शिक्षकमा पर्छन् ।
विद्यालयले उनलाई खाईपाई आएको तलबको एक तिहाई रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, विद्यालयले दिने तलबले उनको गर्जो भने टरेको छैन । उनी भन्छन्, ‘मासिक १२ हजार रुपैयाँ पाउँछु, कोठा भाडा योभन्दा बढी छ, घरबाट खर्च नपठाए त भोकै मरिन्छ ।’
एक दशकदेखि शिक्षण पेसामा आवद्ध उनी संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु)सँग खुशी छैनन् । उनका अनुसार, इस्टु नेतृत्वले निजी तथा संस्थागत विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा संस्थागत विद्यालय अर्गनाइजेसन (एनप्याब्सन) सँग गलत सम्झौता गरेकाले निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू खुशी छैनन् ।
गत असार १९ गते प्याब्सन र एनप्याब्सनले साउनदेखि सम्पूर्ण शिक्षक-कर्मचारीलाई बेतलबी विदामा राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको विरोधमा इस्टुले आन्दोलन गर्यो ।
आन्दोलन चर्किदै गएपछि साउन ७ गते इस्टु, प्याब्सन, एनप्याब्सनले नेपाल अभिभावक संघ र राष्ट्रिय अभिभावक महासंघको रोहबरमा एउटा सम्झौता गर्यो । त्यही सम्झौतामा इस्टु नेतृत्व चुकेको ललितपुरका ती शिक्षकको भनाइ छ ।
इस्टुले त्रिखण्ड -तीन भागको एक भाग) तलबमा सहमति जनाए जस्तो लागेको छ’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती शिक्षक भन्छन्, ‘हाम्रै नेताहरूले बुद्धि नपुर्याउँदा डेराभाडा तिर्न पनि नपुग्ने तलबमा चित्त बुझाउनुपरेको छ ।’
इस्टुका एक पदाधिकारी भने आफूहरूले प्याब्सन र एनप्याब्सनसँग गलत सम्झौता नगरेको दाबी गर्छन् । अहिले ३३ प्रतिशत तलब पाइरहेका शिक्षकहरूले स्थिति सहज भएपछि बाँकी तलब पाउने उनको भनाइ छ ।
तलब नदिनेमा धनी बोर्डिङ अघि
देशभरका २९ हजार बोर्डिङ स्कुल समान अवस्थाका छैनन् । कतिले नाममात्रको शुल्क लिएर विद्यार्थी पढाइ रहेका छन् भने कतिको मासिक शुल्क नै लाख रुपैयाँ पुग्छ । चर्को शुल्क लिने विद्यालयहरुले नै शिक्षक-कर्मचारीलाई सबभन्दा बढी शोषण गरिरहेको सम्वद्धहरू बताउँछन् ।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापा वर्षौंदेखि नाफामा चलिरहेका बोर्डिङले नै कोरोना महामारीका बेला शिक्षकहरूको तलब रोक्का गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘तलब नदिने र कनिष्ठ कर्मचारीलाई जागिरबाट निकाल्नेमा धनी बोर्डिङहरू अगाडि छन् ।’
निजी सञ्चालकहरूको कम्तिमा तीन वर्षको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने अध्यक्ष थापाको सुझाव छ । उनी भन्छन्, ‘कुनै विद्यालयले पारदर्शी तरिकाले आयव्याय सार्वजनिक गर्छ र उसको अवस्था दयनीय छ भने कुनै पनि शिक्षकले मरिहत्तै गरेर आजै तलब चाहियो भन्छ जस्तो लाग्दैन ।’
सरकारसँग राहत मागिरहेका विद्यालय सञ्चालकहरूले दशकौंदेखि रगत पसिना बगाइरहेका शिक्षक-कर्मचारीप्रति मानवीय व्यवहार नगरेको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ ।
‘जति नाफा कमाए पनि शिक्षकलाई नदिने विद्यालयले घाटा लागेको बेला तलबै रोक्न त भएन नि’ थापा भन्छन्, ‘शेयर होल्डर भए पो नाफा-घाटा भाग लाग्छ ।’
नाफामा चलेका विद्यालय सञ्चालकहरूले मानसिक दरिद्रता प्रदर्शन गर्दा जीवनको ऊर्जाशील समय शिक्षणमा व्यतीत गरेका शिक्षकहरू भाडा तिर्न नसकेर कोठाबाट निष्कासित हुनु परेको देखिन्छ । कतिले श्रीमतीको गहना बेचेर गुजारा चलाएका छन् भने कतिले अचल सम्पत्ति धितो राखेर बैंकबाट ऋण निकालेको शिक्षकहरू बताउँछन् ।
लकडाउन, निषेधाज्ञा र जोरविजोरले गर्दा अधिकांश शिक्षकले घरबाटै जुम कक्षा लिइरहेका छन् । कतिपय शिक्षकले जुम कक्षा चलाउन इन्टरनेटको पैसासमेत तिर्न सकेका छैनन् ।
प्याब्सनका पदाधिकारीहरू भने सबै विद्यालयलाई एउटै चश्माले हेर्न नहुने बताउँछन् । कतिपय विद्यालयले लकडाउनका बेला आफ्ना शिक्षक-कर्मचारीलाई राम्रो सुविधा दिएर राखेको उनीहरूको दाबी छ ।
सरकार न सुन्छ, न देख्छ’
गत साउन ७ गते इस्टुले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई बुझाएको पाँचबुँदे ज्ञापनपत्रमा ‘अन्य विकल्प नहुञ्जेलसम्म बैशाखदेखिको तलब सरकारद्वारा नै बेहोरियोस् वा सञ्चालकहरूलाई दिन निर्देशन जारी गरियोस्’ भनिएको छ ।
इस्टुले सरकारसँग सबै महिनाको तलब पाउनुपर्ने, शिक्षक कर्मचारीलाई निश्कासन गर्न बन्द गर्नुपर्ने, निश्काशितलाई पुनर्बहाली गर्नुपर्ने, सबै विद्यालय योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुनुपर्ने र संस्थागत विद्यालय अनुगमन, वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारण समितिमा इस्टुको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने माग राखेको छ ।
यी माग राखेर इस्टु शिक्षा मन्त्रालयमा मात्रै होइन, सम्वद्ध सबै निकाय पुगेको छ । तर, मागको सुनुवाई भएन । सरकारले नसुनेको नसुन्यै गरेको इस्टु अध्यक्ष थापा बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक-कर्मचारी पनि नेपाली नागरिक नै हुन भनेर सरकारले सहजीकरण मात्र गरिदिए यो अन्यायपूर्ण अवस्था अन्त्य हुन्थ्यो ।’
प्रतिक्रिया