प्रदेश सभामा कसरी चुनिन्छन् समानुपातिक सांसद ?

काठमाण्डाै – मंसिर ४ गते भएको चुनावको सम्पूर्ण नतिजा आइसकेको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको चुनावकाे परिणाम आइसक्दा केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस ठूलो पार्टी बनेको छ भने प्रदेशमा पनि प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसले नै बढी सिट ल्याएको छ । सङ्घमा कसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्ला भन्ने कौतुहलता त छ नै तर देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि प्रदेश सरकार पनि कसको बन्ला भन्ने त्यत्तिकै महत्त्व र कौतुहलता छ ।

प्रतिनिधि र प्रदेश सभा समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा धेरै सिट नेकपा (एमाले) ले पाएको छ । एमालेले प्रदेश सभामा ७० सहित १०४ सिट पाएको छ । एमालेले प्रतिनिधि सभामा पनि समानुपातिकतर्फ ३४ सिट पाएको थियो । दोस्रोमा रहेको नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा ३२ सिट पाएको छ भने प्रदेश सभामा ६४ सिट पाएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले प्रतिनिधि सभामा १४ सिट पाएको थियो भने प्रदेश सभामा २९ सिट जितेको छ ।

नेकपा एमालेले प्रदेश-१ मा समानुपातिबाट १५, मधेस प्रदेशमा ८, बाग्मतीमा १४, गण्डकीमा १०, लुम्बिनीमा ११, कर्णालीमा ५ र सुदूरपश्चिमा ७ सिट पाएको छ । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले प्रदेश-१ मा १२, मधेस प्रदेशमा ९, बाग्मतीमा १२, गण्डकीमा ९, लुम्बिनीमा १०, कर्णालीमा ५ र सुदूरपश्चिममा ७ सिट प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले प्रदेश-१ मा ४, मधेस प्रदेशमा ४, बाग्मतीमा ७, गण्डकीमा ३, लुम्बिनीमा ४, कर्णालीमा ४ र सुदूरपश्चिममा ३ सिट समानुपातिकमा पाएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रदेश-१ मा ४, मधेस प्रदेशमा १, बाग्मतीमा ६, गण्डकीमा २, लुम्बिनीमा २, कर्णालीमा १, सुदूरपश्चिममा १ सिट गरी कुल १७ सिट समानुपातिकबाट प्रदेश सभामा पाएको छ । त्यस्तै प्रदेश सभामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले समानुपातिकबाट ९, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले २, जनता समाजवादी पार्टीले ९, जनमत पार्टीले ९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले ३, नेपाल सङ्घीय समाजवादीले १, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ५, राष्ट्रिय जनमोर्चा १, हाम्रो नेपाली पार्टीले १ सिट समानुपातिकबाट प्रदेश सभामा पाएका छन् ।

तस्बिर स्राेत : निर्वाचन आयाेग 

प्रदेश सभाको कुरा गर्दा सङ्घीय संसद्को जस्तै प्रत्यक्ष र समानुपाति निर्वाचन प्रणालीबाट नै सांसदहरु चुनिन्छिन् । प्रदेश-१ मा प्रत्यक्षबाट ५६ र समानुपातिकबाट ३७ जना गरी ९३ जना सांसद हुन्छन् । प्रदेशमा समानुपातिकतर्फबाट सांसद चयन हुनका लागि दलहरुले १ दशमलव ५ प्रतिशत न्यूनतम मतभार कटाएको हुनुपर्छ । तर कहिलेकाहीँ १ दशमलव ५ प्रतिशत मत कटाउँदैमा प्रदेश सभामा सिट प्राप्त हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नहुने बताउनु हुन्छ निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता एवम् सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्याल ।

उहाँले बाँडिनुपर्ने सिटहरु जम्मा ३७ भएकाले १ दशमलव ५ प्रतिशत ल्याउनेले सिट नपाउन सक्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले यी आधारहरुबाट नै दलहरुले प्राप्त मतलाई तालिकामा राख्ने र प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जसरी नै सेन्टलग सूत्र प्रयोग गरी बिजोर ३७ वटा सङ्ख्याले भाग गरी सिटहरु बाँडफाँट गरिने बताउनु भयो । सहायक प्रवक्ता अर्यालले दलहरुले पठाएको नामहरु कानुनबमोजिम मिले/नमिलेको हेर्ने र प्रतिनिधिहरु चयन भएको जानकारी गराइने व्यवस्था रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेश सभामा दुईवटा प्रणाली छन् । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट आउने सदस्य र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट आउने सदस्य । अहिले हामी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको कुरा गर्दैछौँ । मानौँ प्रदेश नम्बर एकको कुरा गर्दाखेरी त्यहाँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट ३७ जना र प्रत्यक्ष निर्वाचित ५६ जना । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट निर्वाचित हुने सदस्यहरुका लागि प्रदेश-१ मा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएका राजनीतिक दलहरुले प्रदेशबाट कति मत प्राप्त गर्नुभयो ? पहिलो आधार त्यो भयो । त्यसपछि उहाँहरुले प्रदेश सभामा १ दशमलव ५ प्रतिशत न्यूनतम कटाएकै हुनुपर्छ ।’

सिटको बाँडफाँटपछि प्रतिनिधि सभामा जस्तै दलहरुलाई आएको भागअनुसार दलहरुले समानुपातिक बन्दसूचीमा बुझाएका नामबाट वर्ग समूह मिलाएर, महिलाको ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरी नाम पठाउन पत्राचार गरिने उहाँले बताउनु भयाे ।

उहाँले भन्नुभयाे, ‘१ दशमलव ५ प्रतिशत कटाउँदैमा कहिलेकाहीँ सिट प्राप्त नहुन पनि सक्छ । किनकि बाँडिनुपर्ने सिटहरु जम्मा ३७ भएको हुनाले १ दशमलव ५ प्रतिशतले सिट नपाउन पनि सक्छ । यी दुईवटा आधार लिइसकेपछि अनि दलहरुले प्राप्त गरेकै मतलाई तालिकामा राखिन्छ । र प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जसरी सेन्टलग सूत्र प्रयोग गरिन्थ्यो । १,३,५,७, ९,११ गर्दै ३७ वटा यस्तो बिजोर सङ्ख्याले दलहरुले प्राप्त गरेको मतलाई भाग गरेर एउटा दलले कति सिट प्राप्त गर्छ, त्यो पहिचान गरिन्छ ।’

‘पहिचान गरेपछि प्रतिनिधि सभामा जस्तै दलहरुलाई तपाईँहरुको भागमा यति सिट पर्यो प्रदेश नम्बर १ मा । तपाईँहरुले पेस गरेको बन्दसूची मध्येबाट वर्ग, समूह मिलाएर, महिलाको ३३ प्रतिशत पनि सुनिश्चित गरेर पठाउनुस् भनेर निर्वाचन आयोगले तत् तत् दललाई पठाउने काम हुन्छ । अनि दलले पनि त्यही अनुसार नाम पठाइसकेपछि त्यसलाई अन्तिम रुप दिने काम गरिन्छ । र प्रतिनिधिहरु चयन भएको जानकारी गराइन्छ ‘उहाँले भन्नुभयाे ।

यसकारण फरक–फरक छ प्रदेश संसद्को आकार

कतिपयलाई थाहा नहुन पनि सक्छ कि, ७ प्रदेश सभामा सांसदहरुको सङ्ख्या भने फरक फरक रहेको छ । प्रदेश-१ मा ९३ जना संसद्हरु रहने व्यवस्था छ भने मधेस प्रदेशमा १०७, बाग्मतीमा ११०, गण्डकीमा ६०, लुम्बिनीमा ८७, कर्णालीमा ४० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५३ जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ । जनसङ्ख्या, भूगोल, यातायातको सुगमता, जनसाङ्ख्यिक बसोबास र सांस्कृतिक निरन्तरता लगायतका विभिन्न आधार मान्दा प्रदेशअनुसारको प्रदेश सभा सदस्यको सङ्ख्या फरक फरक छ । सहायक प्रवक्ता अर्यालले प्रदेश सभाको बनावटलाई हेरेर सबैको प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रदेश सभाको गठन भएको बताउनु भयो । उहाँले जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधिको छनोट गर्नको लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाइएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेश-१ मा ९३ जनाको संसद्, मधेस प्रदेशमा १०७, बाग्मतीमा ११०, गण्डकीमा ६०, लुम्बिनीमा ८७, कर्णालीमा ४० र सुदूरपश्चिममा ५३ जना सदस्य रहेको तत्तत् प्रदेश सभा रहेको छ । यसको लागि मूल आधार के लिइयो भन्दा राज्य पुनःसंरचना आयोग जुन गठन गरियो नेपालको संविधान जारी गरिसकेपछि, सबभन्दा पहिला १६५ चुनाव क्षेत्र कायम गर्ने भन्ने तरिकाले त्यस समितिले निर्धारण गर्यो । एउटा जिल्लालाई कम्तीमा एउटा चुनाव क्षेत्र मान्ने जति जनसङ्ख्या र जत्रो ठूलो भूगोल भए पनि । आधारहरु जस्तै जनसङ्ख्या, भूगोल, यातायातको सुगमता, जनसाङ्ख्यिक बसोबास र सांस्कृतिक निरन्तरता यी विभिन्न आधारहरु लिएर चुनाव क्षेत्रको विभाजन गरिएको छ । त्यसको टीओआर बेग्लै थियो । त्यो टीओआर अनुसार त्यति बेलाको जनसङ्ख्यालाई आधार मानेर, सबै कुरालाई हेरेर र वडा नफुटाउने गरी सर्त थियो । त्यसरी १६५ चुनाव क्षेत्र कायम गरियो । यसलाई ६० प्रतिशत मानेर, १६५ लाई ६० प्रतिशत मान्दा यसको ४० प्रतिशत भनेको ११० समानुपातिक गरेर २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा बनाइयो । यसको डबल हुनेगरी सातवटा प्रदेश सभाहरु हुनेगरी त्यो व्यवस्थापन गरेका छौँ ।’

१६५ चुनाव क्षेत्रलाई दुई चिरा पारेर दुईवटा प्रदेश सभा बनाउने र यसलाई मानक मानिसकेपछि त्यो प्रदेशभर प्रदेश सभाका कति चुनाव क्षेत्र भए भनेर हिसाब गरियो । जस्तो, प्रदेश-१ मा २८ वटा प्रतिनिधि सभाका चुनाव क्षेत्र छ । त्यसको डबल प्रदेश सभाका चुनाव क्षेत्र ५६ भयो । ५६ लाई ६० प्रतिशत मान्दा बाँकी ४० प्रतिशत भनेको ३७ हुन आउँछ । जुन समानुपातिकका लागि सिट बाँडफाँट गरियो । अब यो ३७ मा कुन कुनबाट कति आउँछ भन्ने कुरातिर जाँदा त्यहाँको जनसाङ्ख्यिक बनावट कस्तो छ ? जस्तो त्यहाँ जनजातिको बसोबास सबैभन्दा बढी छ भने त्यहाँको क्लष्टरमा समानुपातिकमा सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व जनजातिबाट हुन्छ । त्यसैगरी मधेस प्रदेशको जनसाङ्ख्यिक बनावट हेर्दाखेरी त्यहाँ सबैभन्दा ठूलो बसोबास मधेसी समुदायको छ भने त्यहाँको संसदमा प्रतिनिधित्व मधेसी समुदायबाट बढी हुनसक्छ । यसरी प्रदेश–प्रदेश अनुसारको जनसाङ्ख्यिक बनावट कस्तो छ, त्यही अनुसार त्यहाँको प्रदेश सभाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समानुपातिक प्रणालीलाई त्यसरी व्यवस्थित गरिएको छ ।

सबैभन्दा ठूलो जाति, समूह जुन् छ त्यसले बढी प्रतिनिधित्व गराउँछ र सबभन्दा कमले कम प्रतिनिधित्व गराउँछ । किनकि समानुपातिकको के हो भन्दा जनसङ्ख्याको जस्तो बनावट छ, जस्तो ठूलो हिस्सा छ, जति सानो हिस्सा छ त्यही अनुसारको प्रतिनिधित्व होस् भनेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हो ।

महिला, अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गताको प्रतिनिधित्व

सहायक प्रवक्ता अर्यालले प्रदेश सभामा दलबाट ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित हुनेगरी नाम पठाउनुपर्ने बताउनु भयो । बन्दसूचीबाट प्रतिनिधित्व चयन गर्दा सङ्घीय संसदमा एक तिहाइ महिला हुनेगरी चयन गर्नुपर्छ । कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनेगरी नाम सिफारिस गर्न निर्वाचन आयोगले दलहरुलाई पत्र लेख्छ । दलहरुले समानुपातिकमा मिलाउनुपर्नेछ । संविधानले विशेषतः दलहरुलाई समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गराउँदा अल्पसङ्ख्यक समुदाय, पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्गता भएको पक्षलाई पनि प्रतिनिधित्व हुनेगरी मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १६३ ले राष्ट्रपतिले ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेश प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्छ । त्यसलगत्तै संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ ले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । तर प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहे प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरु मिलेर बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

संविधानको धारा १८२ ले प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुखको पनि व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रदेश सभाका सदस्यहरुले प्रदेश सभाामुख र उपसभामुख चुनाव गर्नेछन् । यसरी चुनाव गर्दा प्रदेश सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुने र प्रदेश सभामुख वा उपसभामुख फरक-फरक दलको प्रतिनिधि हुनेछ । ७ वटै प्रदेशमा ७ जना नै सभामुख र उपसभामुख हुनेछन् ।