कपिलवस्तुका मेयरहरुले संयुक्त माग : खोला उत्खननको कानुनी बाटो बनाइदिनुस

कपिलवस्तु । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन रोकिँदा विकास निर्माणमा ठुलो असर परेको भन्दै कपिलवस्तु जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुखहरू आइतबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा डेलिगेसन लिएर पुगेका छन्। विगत तीन वर्षदेखि खोला, नदीबाट गिट्टी–बालुवा उत्खनन रोकिएपछि स्थानीयस्तरमा रोजगारी संकट, निर्माण सामग्री अभाव र महँगीको समस्या चुलिएको भन्दै छिटो समाधान खोजिदिन उनीहरूले आग्रह गरेका हुन्।

प्रदेश सभा सदस्य अर्जुनकुमार केसीले उत्खनन रोकिँदा धेरै युवा बेरोजगार हुन बाध्य भएको बताएका छन्। “रोजगारीका महत्वपूर्ण स्रोतहरू बन्द छन्, स्थानीय योजना समेत रोकिएका छन्,” केसीले बताए।

शिवराज नगरपालिकाका प्रमुख अजय थापाले उत्खनन गर्न नपाउँदा १ अर्बभन्दा बढीको विकास बजेट रोकिएको बताए। “फास्टट्र्याक मार्फत भए पनि छिटो निर्णय होस्, हामी काम थाँती राखेर बस्नु परेको छ,” उनले मुख्यमन्त्रीलाई भने।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले यही महिनाभित्र खोला उत्खननसम्बन्धी ऐन निर्माण गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले अर्थ, कानुन र वन मन्त्रालयसँग समन्वय गरी प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाइने आश्वासन दिए।

डेलिगेसनमा प्रदेश सभा सदस्य अर्जुनकुमार केसी, जिल्ला समन्वय समितिका सभापति बाबुराम आचार्य, उपसभापति, बुद्धभूमि नगरपालिकाका मेयर केशवकुमार श्रेष्ठ, शिवराजका मेयर अजय थापा, कृष्णनगरका मेयर रजत प्रताप शाह, विजयनगर गाउँपालिकाका उपप्रमुख लक्ष्मी चौधरी लगायतका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।