आगामी ५ वर्षभित्र लुम्बिनी प्रदेशलाई उज्यालो प्रदेश बनाइने

बुटवल – सबै घरधुरीमा विद्युतको आपूर्ति गरी लुम्बिनी प्रदेशलाई आगामी ५ वर्षभित्र उज्यालो प्रदेश बनाइने भएको छ । प्रदेश सरकारको उर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालयले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेशलाई २०८३ सालभित्र उज्यालो प्रदेश बनाउने लक्ष्यसहित उज्यालो प्रदेशको अवधारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

उज्यालो प्रदेश अवधारणा कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पाल्पाको निस्दी गाउँपालिकाबाट कार्यक्रम शुरु गरिने उर्जा तथा सिंचाई मन्त्री बीरबहादुर रानाले बताए । हाल प्रदेशमा करिब ३० प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत पुग्न नसकेको र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च हुने मन्त्री रानाले बताए ।

उज्यालो प्रदेश बनाउन सम्भाब्य जलविद्युत आयोजनाहरूको बिस्तृत सम्भाब्यता अध्ययन गरी निर्माण गर्ने, पुराना प्रशारण लाइन तथा वितरण प्रणालीहरुको सुधार, निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा सौर्य विद्युत, लघु तथा साना जलविद्युत आयोजना निर्माण अघि बढाई ५ वर्षमा करिब ७५० मेगावाट विद्युत उत्पादन थप गर्नुपर्ने मन्त्री रानाले बताए ।

भौगोलिक कठिनाई वा तत्काल विद्युत लाइन विस्तार गर्न सम्भव नभएका स्थानहरुमा वैकल्पिक उर्जाको माध्यमबाट सौर्य मिनी ग्रीड÷अफ ग्रीड सोलार ब्याकअप वा घरेलु सौर्य उर्जा प्रणालीको जडान गरिने मन्त्री रानाले बताए ।

प्रदेशका १२ जिल्ला मध्ये सबैभन्दा बढी रुकुम पुर्वमा ८७।७५ प्रतिशत र रोल्पामा ५८।१४ प्रतिशत विद्युतिकरण हुन बांकी रहेको छ । गुल्मीमा २०।६० प्रतिशत, पाल्पामा २०।१० प्रतिशत, कपिलवस्तुमा १८।८८ प्रतिशत, बांकेमा १७।५२ प्रतिशत, नवलपरासी पश्चिममा १४।९२ प्रतिशत, दाङमा १३।९२ प्रतिशत, रुपन्देहीमा १२।५३ प्रतिशत, प्युठानमा ९।४७ प्रतिशत, अर्घाखाँचीमा ९।१९ प्रतिशत र बर्दियामा ४।९२ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतिकरण हुन बांकी रहेको मन्त्रालयका सचिब दीपक घिमिरेले बताए ।

प्रदेशभित्र विभिन्न ८ वटा ठूला सम्भावित जलविद्युत आयोजनाबाट करिब ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन सक्ने सचिव घिमिरेले बताए ।

हाल प्रदेशमा ३९।१८ मेगावाट जलविद्युत,९।६१७ सौर्य विद्युत र ०।०२५ मेगावाट हाइब्रिड विद्युत उत्पादन भइरहेको र विभिन्न ८ वटा जलविद्युत आयोजनाबाट १५।९९ मेगावाट तथा सौर्य विद्युतबाट ३ मेगावाट निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ ।

प्रदेशमा १२ वटा कम्पनीले ११३।५७ मेगावाट र ७८।४९ मेगावाट सौर्य विद्युत उत्पादनका लागि सर्वेक्षण अनुमति लिएका मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले जानकारी दिए ।