सर्वोच्च अदालतले खेतीयोग्य जग्गा कित्ताकाट गर्नेसम्बन्धी सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । भदौ १८ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालको निर्णयबाट कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धी निर्णय भएको थियो । निर्णयको आलोचना समेत भएको थियो ।
न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको एकल इजलासले निर्णय असोज ८ गतेसम्म यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘‘निवेदकले अन्तरिम आदेश समेत माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा दुबै पक्षको छलफल सुनी आदेश गर्नु उपयुक्त देखिएकाले अन्तरिम आदेश छलफलको लागि २०७७÷०६÷०८ गतेको पेसी तोकी सो अवधिसम्मका लागि उल्लेखित २०७७÷५÷१८ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू÷नगराउनू ।’’
अन्तरिम छलफलपछि हालको आदेशले निरन्तरता पाएमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन रोकिनेछ । हालको आदेश बदर भएमा भने निर्णय कार्यान्वयन हुनेछ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कित्ताकाट खुला गरिएको थियो । भूउपयोग नियमावली, नक्सा तथा डाटा तयार भइ स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सोही अनुसार हुने तर, हाललाई ऐन र प्रचलित कानुन अनुसार कित्ताकाट खुलाउने निर्णय भएको थियो ।

0Shares