नेपालमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट संकलित रोयल्टीको बाँडफाँटसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव अघि सारिएको छ। नेपाल नगरपालिका संघको समन्वयमा कपिलवस्तुको चन्द्रौटामा आयोजना गरिएको सुझाव संकलन कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुखहरूले रोयल्टीको बाँडफाँटमा परिमार्जन गरी स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। संघीय संरचनामा रहेका संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहलाई क्रमशः ५०, २५, र २५ प्रतिशत अनुपातमा रोयल्टी बाँडफाँट गरिँदै आएको छ, जसमा स्थानीय तहलाई थप हिस्सा दिनुपर्ने सुझाव राखिएको छ।
शिवराज नगरपालिकाका मेयर अजय थापाले स्थानीय तहको आम्दानीको मुख्य स्रोत ढुङ्गा, गिट्टी, र बालुवाको उत्खननबाट आउने राजस्व भएको र त्यस्ता स्रोतबाट आर्जित रकमको बाँडफाँट गर्दा सो क्षेत्रका प्रभावित समुदायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। मेयर थापाका अनुसार प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उत्खनन र विकासका कार्यले स्थानीय वातावरण, जनजीवन, र आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले त्यस क्षेत्रका लागि ठूलो हिस्सा छुट्याउनुपर्ने तर्क गरेका छन्।
डिभिजन वन कार्यालय गौतमबुद्धका प्रमुख राजु क्षेत्रीले प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित कानुनमा केन्द्र र प्रदेशका कानुन बाझिँदा समस्या उत्पन्न भएको र यसको प्रभाव स्थानीय तहमा पर्ने गरेको बताए। संघीय कानुन र प्रदेश कानुनमा नीतिगत स्पष्टता नहुँदा स्थानीय तहलाई रोयल्टी प्रयोग र बाँडफाँटमा कठिनाइ भएको उल्लेख गर्दै उनले यसमा सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे।
नेपाल नगरपालिका महासंघका महासचिव नुरलाल चौधरीले संघीय र प्रदेश सरकारका कानुन बाझिँदा स्थानीय तहलाई कार्य सम्पादनमा असहज परिस्थिति सृजना भएको बताए। उनले कानुन निर्माणको प्रक्रियामा नगरपालिका संघसँग समन्वय गरी स्थानीय तहको अधिकार सुनिश्चित गर्न जोड दिए। लुम्बिनी प्रदेशका सह संयोजक चक्रपाणि अर्यालले पनि वैज्ञानिक र न्यायोचित रूपमा रोयल्टी बाँडफाँट हुनुपर्ने धारणा राख्दै सुझाव संकलन कार्यक्रमलाई आवश्यक छलफलका लागि महत्वपूर्ण मञ्चको रूपमा उल्लेख गरे।
सुझाव संकलन कार्यक्रमका लागि कानुनविद् काशिराम दाहाल र गोपि खनालले सहजीकरण गरेका थिए। उनीहरूले स्थानीय तहको अपेक्षा र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै प्राकृतिक स्रोतको राजस्व व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई सबल बनाउने खाका प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए। उनीहरूले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा पाँच वर्षमा एक पटक राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी बाँडफाँटसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न सकिने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै यस पटकको संशोधन प्रक्रिया फागुनभित्र पूरा गरिनुपर्ने कुरामा जोड दिए।
कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय सरकारको अधिकारलाई सम्मान गर्दै रोयल्टी बाँडफाँटको प्रणालीलाई न्यायोचित र पारदर्शी बनाउन संघीय सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले स्थानीय स्रोतको प्रभावकारी परिचालनका लागि कानुनी अवरोध हटाई समुचित ढाँचामा राजस्व बाँडफाँट गर्नु आवश्यक रहेको बताए।
प्रतिक्रिया