लामो समयसम्म गुमनामजस्तै थियो दाङको भालुवाङ बजार । नेकपाले प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेपछि भालुवाङ एकाएक राष्ट्रिय राजनीतिको चर्चामा आएको छ ।तर, यो कुरा दाङवासीका लागि सरप्राइज भने होइन । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले केही महिना अगाडिदेखि नै प्रदेश ५ को स्थायी राजधानीमा भालुवाङ बजारसमेत समेटिने संकेत दिइसकेका थिए ।पोखरेलले ‘भर्जिन ल्याण्ड’मा राजधानी बन्ने बताउने गरेका थिए । भर्जिन ल्याण्ड भनेर उनले दाङको राप्ती गाउँपालिकामा पर्ने भालुवाङबजारसहित पूर्वको अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका र उत्तरको प्युठानको केही भूभागलाई समेट्ने संकेत दिइसकेका थिए ।

भालुवाङसँग जोडिएको अर्घाखाँची र प्युठानको भूगोल समथर छैन । त्यसैले तीनैवटा जिल्लालाई छोए पनि अन्ततः प्रदेश ५ को राजधानीको धेरै भाग भालुवाङसहित दाङको राप्ती गाउँपालिकामै बन्नेमा दाङवासी विश्वस्त छन् । राप्ती गाउँपालिकाको प्रमुख बजार भालुवाङ नै हो ।प्रदेश ५ सरकारले शुक्रबार भालुवाङ बजार र त्यस आसपासको राप्ती किनारले समेटेको उपत्यकालाई स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेको छ । र, यो प्रस्ताव शुक्रबार नै प्रदेश सभामा दर्ता भइसकेको छ ।हाल प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी रुपन्देहीको बुटवलमा छ । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल दाङवासी हुन् । दाङबाटै चुनाव जितेर कृष्णबहादुर महरा सभामुख बनेका थिए । उनीहरुको चुनावी नारा दाङलाई प्रदेश राजधानी बनाउने भन्ने थियो । तर, प्रदेश राजधानी दाङमा ल्याउन नसकेको भन्दै दाङवासीले असन्तुष्टि जनाउँदै विभिन्न तरिकाले दबाव सिर्जना गर्दै आएका थिए ।

दाङ जिल्लाको सानो व्यापारिक केन्द्र हो भालुवाङ । यो राप्ती गाउँपालिकामा पर्छ । राप्ती गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र मसुरिया भए पनि व्यापारिक केन्द्र भने भालुवाङ नै हो । चुरे पहाडको फेदमा र राप्ती नदीको किनारमा पर्ने भालुवाङ अर्घाखाँची र प्यूठान जिल्लासँग जोडिएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग हुँदै पूर्वबाट पश्चिमतिर जाँदा अर्घाखाँचीको थोरै भूभाग छिचोलेर दाङ उपत्यकाको भालुवाङ प्रवेश गरिन्छ । राप्ती नदीको पुल पार गरेपछि भालुवाङको अहिलेको मुख्य बजार पुल्चोक टेकिन्छ । यहीँबाट प्युठान हुँदै रोल्पा जाने राजमार्ग छुट्टिन्छ । प्युठान र रोल्पा जाने नाकासमेत हो भालुवाङ ।

प्रदेशसभामा पेश

प्रदेश ५ को नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङलाई बनाउने प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश भएको छ ।प्रदेशसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले सरकारी प्रस्ताव पेश गरेका हुन् ।दाङको राप्ती र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिकाले चर्चिएको राप्ती नदी किनारको राप्ती उपत्यका–देउखुरीलाई स्थायी बनाउने प्रस्ताव छ । यस्तै प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्ने उनको प्रस्ताव छ ।सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को शीर्ष नेतृत्वबीच सहमति भए लगतै प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश राजधानी र नामबारे प्रस्ताव पास गरेको थियो .

0Shares