सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। स्थायी कमिटीको निर्णयविपरीत प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूखुसी गरेको भन्दै नेकपा असन्तुष्टि चुलिएको छ।राजदूत नियुक्ति, मन्त्री हेरफेर र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावसहितलाई लिएर नेकपा विवाद पार्टी विभाजनको सँघारसम्म पुगिसकेको छ। 

महिनौंसम्म चलेको नेकपाको आन्तरिक किचलो भदौ २६ को स्थायी कमिटीको बैठकपछि साम्य भएको महिना दिन काट्न नपाउँदै नेकपाभित्रको विवाद पुनः उत्कर्षमा पुगेको हो। भदौ २६ का निर्णयपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी कमिटीको निर्णयको पालना नगरेको भन्दै अध्यक्ष दाहाल पक्ष असन्तुष्ट हुदै आइरहेको थियो। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले एकपछि अर्को गर्दै निर्णयभन्दा बाहिर गएर एकलौटी चल्न थालेपछि पार्टी विभाजनको दिशातर्फ धकेलिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी रुपमा राजदूत नियुक्ति, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, कर्णाली सरकारको किचलो, पर्सामा नेकपा कार्यकर्ताको झडपपछि मृत्यु र भारतीय जासूसी संस्था रअका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलसँगको भेटवार्ता लगायतका विषयले मन खुसी गरेपछि नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। यही विवादले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीचको दूरी समेत बढेको छ। शनिबार प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच ११ दिनपछि भेटवार्ता भएको थियो। ११ दिनपछि भएको भेटवार्ता समेत निष्कर्षविहीन बन्न पुगेको थियो। अध्यक्ष दाहालले पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्नका लागि सचिवालय बैठक बोलाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले स्वीकार गरेनन्। 

संकटमा पुगेको महासचिव संकेत  

नेकपा महासचिव बिष्णु पौडेलले पार्टी एकता संकटका पुगेको संकेत गरिसकेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् पार्टी एकता गम्भीर मोडमा पुगेको बताएका छन्।  ‘राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाँक्षा पूरा गर्दै समाजवादतर्फ अघि बढ्ने उद्देश्यका साथ नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकता सम्पन्न भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएको थियो’ उनले भनेका छन्।

‘पार्टी एकता सम्पन्न भएसँगै हाम्रो सामु दुई वर्षभित्र महाधिवेशन आयोजना गर्ने र सुदृढ एकताका साथ अघि बढ्ने जिम्मेवारी उपस्थित थियो’ उनले भनेका छन्, ‘तर, आजसम्म आइपुग्दा पनि पार्टी एकताको बाँकी काम पूरा हुन नसकेको मात्र होइन, पार्टीको एकीकृत तथा अविभाज्य अस्तित्वमाथि समेत बारम्बार प्रश्न उठेको छ। यतिबेला पार्टी एकता गम्भीर संकटको मोडमा आइपुगेको छ।’

नेतृत्व तहमा उत्पन्न अन्तरविरोधले पार्टी एकताको औचित्य खण्डित हुन नसक्ने उनले बताएका छन्। पार्टीभित्र देखिएका अन्तरविरोधलाई संवादको कार्यसूची बनाउन, सहमतिका साथ समाधान खोज्न र पार्टी एकताको रक्षा गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। 

बेग्लाबेग्लै छलफल

पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र खुमलटारमा बेग्लाबेग्लै छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकटका नेताहरु महासचिव बिष्णु पौडेलले  संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल लगायतका नेताहरुसँग छलफल गरेका छन्। 

यस्तै, अध्यक्ष दाहालले पनि आफू निकटका वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरुसँग छलफल गरेका छन्। 

अध्यक्ष दाहालले आफू निकटका नेताहरुसँग परामर्श गरेपछि कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा समेत रोक्न निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ। ‘पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको अवस्थामा कर्णालीमा ओली पक्षका नेतालाई सरकारबाट हटाउँदा विवादले थप जरो गाड्ने सम्भावना देखेपछि तत्कालका लागि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा रोक लगाएको हो’ एक नेताले भने। ‘एकता जोगाउनुपर्छ’

पार्टी एकता संकटको अवस्थामा पुगिसकेको हुनाले एकतालाई जोगाउनुपर्ने स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेल बताउँछन्। 

‘पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्ष तिर जाँदैछ। हामीले पार्टी एकताको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ’ उनले भने, ‘तर, लामो समयपछि शनिबार भएको अध्यक्षद्धयको वार्ता समेत निष्कर्ष बिहिन भएको त्यसले गर्दा पार्टीभित्र एकता जोखिममा छ।’

जनताले विश्वास गरेर पठाएको अवस्थामा पार्टी विभाजनतर्फ केन्द्रीत हुन नुहुने उनको तर्क छ। ‘जनताले हामीलाई विश्वास गरेर मत दिनुभएको छ। त्यसको हामीले कदर गर्नका लागि पार्टी एकताको रक्षा गर्नुपर्छ’ उनले भने।  

0Shares