कपिलवस्तु, १२ फागुन
सुशासन र पारदर्शीताको दुहाई दिने कपिलवस्तुको बुद्धभूमी नगरपालिकाले अदालतको अपहेलना गरेको छ । तुल्सीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलाशले गरेको आदेश नर्कादै नगरपालिकाले अदालतको अपहेलना गरेको हो । नगरपालिकाले मुद्धा फैसला हुन बाँकी बाणगंगा नदीको नदीजन्य पर्दाथ ठेक्का विवाद सम्बन्धी आदेश विपरित कार्य गरेको पाइएको छ । गत आ.ब. २०७६÷७७ मा बुद्धभूमी नगरपालिकाको २ र १० नम्बर वडा जोडिएको खारखानी देखि विजगौरी नाका ठेक्कामा ठेकेदार कम्पनीले कोभिड प्रभावको छुट माग्दै बुटवल उच्च अदालतले २०७७÷११÷१० गते मुद्धा किनारा नलागे सम्म अन्य व्यक्तिलाई ठेक्का पट्टा गर्न र विक्री वितरण गर्न नदिने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आदेश पश्चात बुद्धभूमी नगरपालिकाले चालु आ.ब.को लागि जर्बजस्ती मुद्धा परेको खोलामा ठेक्का आह्वाहन गरि ठेक्का लगाएको छ ।

अदालतले मुद्धाको किनारा नलाग्दा सम्म ठेक्का नलगाउन र विक्री नगर्न आदेश दिएपनि फागुन ११ गते नगरपालिकाले ९२ लाखमा रितेश निर्माण सेवालाई दिन सम्झौता गरेपछि अर्का ठेकेदार पुनः अदालत पुगेका छन् । नगरपालिकाले जर्बजस्ती अदालतको आदेश बर्खिलाप ठेक्का लगाई आफुहरुलाई पुनः अन्यायमा पारेको र अदालतको समेत अपहेलना गरेको भन्दै कस्तुरी निर्माण सेवाका मोहरत तेलीले बुधबार कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा नगरपालिका विरुद्ध अपहेलना मुद्धा दायर गरेका छन् । “गत बर्ष कोभिडका कारण चैत देखि जेष्ठ सम्म ठेक्का अनुसार नदीजन्य पर्दाथ निकाल्न नसकेपछि रकम फिर्ता गर्न माग गर्दै ठेकेदारले उच्च अदालत बुटवल इजलासमा मुद्धा दिएका थिए । मुद्धा फैसला नहुदै ठेक्का लगाउन पाइदैन तर जर्बजस्ती गरियो, तेलीले भने ।
श्रोतका अनुसार अदालतको आदेश बर्खिलाप ठेक्का लगाउनमा सबै भन्दा ठूलो हात प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अनिल पौडेलेको छ । आफु यस अघि अख्तियार बसेको आफ्नो राम्रो चिनजान भएको र अदालतको आदेशले ठेक्का रोक्न आवश्यक नभएको भन्दै उनले जर्बजस्ती ठेक्का आह्वाहन गरेका थिए । ठेक्का आह्वाहन भए लगत्तै आफुहरुले नगरपालिकामा अदालतको आदेश अनुसार काम रोक्न निवेदन समेत दिएको ठेकेदार लालमोहर तेलीले जानकारी दिए । तर ठेक्का लागेपछि रितेश निर्माण सेवाको प्रभावमा परेको र जर्बजस्ती ठेक्काको इजाजत दिएको श्रोतको दाबी छ । निकै चलाख प्राशसकिय अधिकृत अनिल पौडेल उक्त विवादबाट जोगिन आफु विदामा बसेर निमित्त प्रमुख राजन पोख्रेललाई ठेक्का सम्झौता गर्न लगाएका थिए ।
अदालतको अपहेलना मुद्धामा बुद्धभूमी नगरपालिकालाई फागुन १८ गते १० बजे अदालतमा हाजिर हुन आदेश दिएको छ । यस सम्बन्धमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अनिल पौडेलले नगरको कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार नदी ठेक्का लगाएको र सोहि बमोजिम नयाँ ठेक्का कबोलकर्तालाई निकासी अनुमति दिएको बताए । अदालतले दिएको आदेशप्रति आफु बेखबर भएको उनले बताए । नगरप्रमुख केशवकुमार श्रेष्ठले कोभिड प्रभावित भएका निर्माण कम्पनिहरुका लागि लक्षित गरेर कार्यादल बनाएको बताए। अदालतको आदेशको बारेमा कुनै जानकारी नभएको भन्दै ठेक्का प्रकृया अघि बढाएको उनले जनाए ।

0Shares