शुरामणि बेलबासे देश यति बेला कोभिड महामारीको चपेटामा परेको छ । अहिलेको पुस्ताले कल्पना नै नगरेको महामारीले मानिसका पुर्ववत जीविका पार्जनका तरिका, रीति रिवाज, परम्परा र संस्कृतिमा समेत परिवर्तन भइरहेको छ । अहिलेको जस्तो संकट हाम्रो पुस्ताले किंबदन्तीका कथामा सुनेका थियौं तर अहिले प्रतक्ष्य भोग्न परिरहेको छ । करीव एक सय वर्षको अन्तरालमा विश्वमा ठूला ठूला महामारी आएको र लाखौं मानिसको ज्यान गएको कुरा इतिहासमा पड्न पाइन्छ । वर्तमानमा विश्वीकरुपमा त्यस्तै महामारीको सामाना गरिरहेका छौं । यो महामारीबाट करीव ३५ लाख मानिसको ज्यान गइसकेको तथ्याङक अहिले हामी सुनीरहेका छौं तर यो तथ्याङ भन्दा धेरै मानिसको ज्यान गएको अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले सार्वजनिक तथ्याङक, उपचारको क्रममा अस्पतालमा मृत्युवरण गरेका मानिसको मात्र हो, घरमा मृत्युवरण गरेका मानिसको तथ्याङक यसमा समावेश छैन । त्यसकारण विश्वव्यापिरुपमा यो महामारीबाट मृत्यु हुनेको तथ्याङक यो भन्दा धेरै नै छ । हाम्रो देशमा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोस्रो भेरीयन्टबाट प्रभावित हुनेको संख्या निकै धेरै छ । आफ्नै आंखा अगाडि आफन्त, छिमेकी र साथीहरुको निकै पिडादायीक मृत्युवरण देख्दा साहेद आफु पनि बाचिन्छ कि बाचिदैन, अकाल मृत्युको यस्तै भयले आज करीव करीव सबैलाई सताएको हुनु पर्छ । हामी सबै यतिबेला मृत्युको भयले त्रसित छौं । हाम्रो देशको स्वास्थ्य अबस्था यति नाजुक रहेछ कि एउटा सामान्य अक्सिजन समेत सातसमुन्द्र पारीबाट ल्याउनु पर्ने रहेछ । हामी सबैले अकल्पनिय पिडा भोगिरहेका छौं यो महामारीबाट बांचेकाहरुले आफ्ना भावी पुस्तालाई यो पिडाको बयान गर्दा साहेद उनीहरु समेत बेचैन हुने छन् । यस्तो अकल्पनिय महामारीको पिडाबाट देश छटपटाइरहेको समयमा हाम्रो देशको राजनीतिक परिदृष्य भने अत्यन्तै अशोभनिय देखिएको छ । २०७२ सालमा नयां सविधान निर्माण गरे पछि राजनीतिकरुपमा सङक्रमणकाल पुरा भयो भनेर विश्वविद्यालयका कक्षाहरुमा अध्यापन भैरहेको छ तर देशमा पुन राजनीतिक अस्थिरता शुरु भएको छ । सत्ताशीन पार्टी भित्रको किचलोले गर्दा देश पुन अस्थिरताको दलदलमा पुगेको छ । देश पुन राजनीतिक अस्थिरता तर्फ किन पुग्दैछ ? देशमा राजनीतिक स्थायीत्व कसरी कायम गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा छलफल हुनु जरुरी देखिएको छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतीको गलत कदमका कारण हाम्रो देश पुन राजनीतिक अस्थिरता तर्फ गएको विषय घाम जत्तिकै छर्लङग छ । खासगरि २०७४ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओबादी केन्द्र) का वीचमा चुनावी एकता भएको थियो । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका वीचमा ४ बुंदे सहमती गरिएको थियो । निर्वाचानमा सहकार्य गर्ने र निर्वाचन पश्च्यात दुई अध्यक्षले बराबरी अबधी सरकारको नेतृत्व गर्ने तथा पार्टी एकता पनि गर्ने लिखित सहमती गरि दुई पार्टीको चुनावी मोर्चा, साझा घोषणापत्र, अलग चुनाव चिन्ह–साझा उमेदवार सहित निर्वाचामा गएका थिए । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको साझा घोषणा पत्र र उमेदवारलाई जनताले निकै ठूलो भरोसाका साथ निर्वाचित गरे । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्री बन्नु भयो । प्रधानमन्त्री बने पछि पार्टीमा छलफल नगरी मन्त्रीपरिसद गठन गर्नु भयो । हरेकपटकका नीति, कार्यक्रम र वजेटहरु ल्याउंदा, विभिन्न संबैधानिक आयोगहरु बनाउदा समेत पार्टीमा कुनै छलफल गर्ने आबस्यक्ता अध्यक्षले महसुस गर्नु भएन । नेकपा (एमाले) जबजको मार्गदर्शनमा चल्ने पार्टी हो । जबज कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखिएको मुख्य समस्या– सर्वहारा, श्रमजीवि वर्गको नाममा गरिने सिमित पार्टी सुप्रिमोको अनिर्वाचित र स्वेच्छाचारी शासनको ठांउमा आबधिक निर्वाचनद्धारा अनुमोदित जनप्रतिनिधिहरुको लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अबलम्वन गर्ने वीचार प्रणाली हो । जबजले मुख्य गरि कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टीद्धारा संचालित आन्दोलन, राज्यसत्ता र अर्थतन्त्रको लोकतान्त्रिकरणमा जोड दिएको छ । संगठनमा सामुहिक नेतृत्व–व्यक्तिगत जिम्मेवारीमा जोड दिएको छ, त्यसैकारण पनि नेकपा (एमाले) ले पार्टीलाई बहुपदीय ढांचामा संचालन गर्दै आएको हो । जबजका आधारमा पार्टी संचालन गर्दा नेकपा (एमाले) छोटो समयमा हजारौं अशल र कामकाजी कार्यकर्ता भएको मजवुत संगठन सहित लाखौं जनताको विश्वास जित्न सफल भएको थियोे । जबजका प्रणेता मदन भण्डारीको स्मृति दिवशको दिन २०७५ जेष्ठ ३ गते नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओबादी केन्द्र) का वीचमा पार्टी एकता गरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निर्माण गरियो । दुईपार्टीको संगठन संरचनालाई एउटै बनाउने क्रममा दुई पार्टीका अध्यक्षहरु केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष बन्नु भयो । दुई अध्यक्षका वीचमा पहिले नै सरकार पनि आधा–आधा अबधि चलाउने लिखित सहमती गरिएको थियो । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारको दुई वर्ष पुरा भए पछि पुर्व सहमतीको कुरा उठ्यो । अध्यक्ष प्रचण्डले आधा अबधि पनि केपी शर्मा ओलीलाई नै चलाउन दिनु भयो । पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले चलाउने र सरकार पुरै अबधि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चलाउने सहमती गरियो । प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षका हैसियतमा केपी शर्मा ओलीले पार्टी भित्र सबैलाई समन्वय र छलफलमा नीति, कार्यक्रम बनाउने र हरेक महत्वपूर्ण विषयमा पार्टीको निर्णयबाट अघि बड्नु पर्नेमा त्यसो गर्न नजान्दा वा नचाहंदा सामुहिक तरिकाले चलेको पार्टीमा नेताहरुका वीचमा अध्यक्षप्रतिको विश्वास घट्दै जाने क्रम शुरु भयो । पार्टी एकता पश्च्यात सामुहिकता भन्दा दुई नेताको मनोमानिमा सबै काम भईरहेका थिए । भर्खर युद्धबाट आएको माओबादी केन्द्रमा केन्द्रीयताको मनोविज्ञान हुनु अस्वभाविक थिएन तर एमालेमा केन्द्रीयता भन्दा जनबादको अभ्यास बडि थियो, जबजको खास प्रभाव पनि त्यहि थियो । पार्टी एकता भएको दुई वर्ष पछि अध्यक्ष प्रचण्डमा पनि अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीप्रति अविश्वास पैदा हुंदै जांदा अन्तत यी दुई अध्यक्षका वीचमा विभाजनको स्थिति आयो । यही शन्दर्भमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ०७७ पुस ५ गते आफ्नै निवाश बालुवाटारमा पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेको अबस्थामा प्रतिनिधि सभाको असंबैधानिकरुपमा विघटन गर्नु भयो । यो घटना पछि पार्टीको बैठकले अध्यक्षलाई कार्वाही ग¥यो । विघटित प्रतिनिधि सभाको पुर्नस्थापनाका लागि सडक आन्दोलन गरियो । २०७७ फाल्गुण ११ मा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको पुर्नस्थापना ग¥यो । प्रतिनिधि सभाको पुर्नस्थापना भएको १२ दिन पछि फाल्गुण २३ गते सर्वोच्च अदालतले पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धि मुद्धामा ऋषि कट्टेलको पार्टी आधिकारिक नेकपा भएको, एमाले र माओबादी केन्द्र एकता पुर्वको अबस्थामा रहेको फैसला सुनायो । सर्वोच्चको पछिल्लो फैसला क्षेत्राधिकार र मुद्धाको पक्षको मागदावी भन्दा बाहिर गएर गरिएको थियो जुन सेटीङका आधारमा भएको घाम जत्तिकै छर्लङग छ । सर्वोच्चको यो फैसला पुर्व नै संसद विघटनको पक्षमा रहेको केपी शर्मा ओली पक्षले देश भरी समानान्तर पार्टी संचालनको अभ्यास गरिरहेको थियो । संसद विघटनका पक्षमा सभाहरु गर्दै हिंडिरहेको थियो । यो फैसला आउदासाथ देश भरिका पार्टी कार्यालयहरुमा नेकपाका साइनवोर्डहरु हटाउने, एमाले लेखिएका साइनवोर्ड लगाउने, कार्यालय कब्जा गर्ने, संसद विघटनको विपक्षमा लागेका नेता कार्यकर्ताहरुलाई कार्यालयमा आउन नदिने र अपमान गर्ने कार्यहरु गरिए । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्धारा २०७७ फाल्गुण २८ गते नेकपा (एमाले) को महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन भएको, अध्यक्ष र महासचिवको पद बाहेक अरु सबै पदाधिकारीहरुका पद खारेज भएको, आफ्नो कदममा साथ दिएका मन्त्री रहेका माओबादी केन्द्रका अन्य नेता सहित २३ जनालाई केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटीमा थप गरिएको भनेर सार्वजनिक गरियो । पार्टीको वैठक नै नगरि सार्वजनिक गरिएको यस निर्णय प्रति विमती राख्ने नेताहरुले पार्टीलाई सर्वोच्चको फैसलाका आधारमा ०७५ जेष्ठ २ को संगठन संरचना र नवौं महाधिवेशनको विधान अनुसार संचालन गर्नु पर्ने अडान राखिंरहदा स्पष्टीकरण–निलम्वन र कार्वाहीको श्रृंखला चलाउंदै अहिले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल सहितका ११ जना नेतालाई पार्टीबाट नै निश्कासन गरिएको छ र १२ जनलाई कार्वाहीका लागि स्पष्टीकरण सोधिएको छ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन भनेर बैसाख २७ मा असंबैधानिक रुपमा संसद आहृान गरियो तर प्रतिनिधि सभाले विश्वासको मत दिएन । तीन दिन पछि पुन संविधानको ७६ (३) अनुसार केपी शर्मा ओली अल्पमत सरकारको प्रधानमन्त्री बन्नु भयो । प्रधानमन्त्रीले १ महिना भित्र पुन विश्वासको मत लिनुपर्ने संबैधानिक बाध्यता थियो तर प्रधानमन्त्रीले जेष्ठ ७ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भन्दै मार्ग प्रसस्त गरेको विषय राष्ट्रपती कार्यालयलाई जानाकारी गराउनु भयो । राष्ट्रपतीद्धारा संविधानको ७६ (५) अनुसार अर्को सरकारको लागि आधार सहितको दावि २१ घण्टा भित्र पेश गर्न आहृान गरियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापती सेरबहादुर देउवाले तोकिएको समयमा जेष्ठ ९ गते प्रतिनिधि सभाका १४९ सदस्यको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गर्नु भयो । त्यसै दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पनि नलिने र आफु अब प्रधानमन्त्री पनि नबन्ने भनेर पत्रकार सम्मेलनमा घोषणा गर्नु भएको थियो तर जब प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गर्नु भयो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि १५३ जना संसद आफु संग रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा पुन दावी पेश गर्नु भयो । राष्ट्रपतीले दुवै दावीका विषयमा परामर्श गरेर मात्र निर्णय लिने भन्दै विपक्षी गठबन्दनका नेताहरुलाई विदा गरि मध्यराती प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्दै कार्तिक २६ र मंसिर ३ मा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंबैधानिक कदम पटक पटक चालीरहनु भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ मा प्रधानमन्त्रीद्धारा संसद विघटनको परिकल्पना गरिएको छैन । २०४७ को संविधानमा संसदको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने प्रावधान राखिएको थियो । यही प्रावधानलाई टेकेर वितेको वीश वर्षमा ५ पटक संसदको विघटन गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको यो अधिकारले देशमा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएको निष्कर्श सहित २०७२ को संविधानमा प्रधानमन्त्री र संसद दुवैलाई नियन्त्रण र संतुलनमा राख्ने उदेस्यका साथ संसदले जब चाहयो प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन नपाउने, एकपटक विश्वासको मत पाएको प्रधानमन्त्रीलाई दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, दुई वर्ष पछि मात्र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउदा पनि बहुमत प्राप्त गर्ने आधार सहितको प्रधानमन्त्री समेत देखाएर मात्र बहालवाला प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाईने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले पनि संसद विघटन गर्न नपाइने प्राविधान राखिएको छ । २०७२ को संविधानको धारा ७६ को १ देखि ७ सम्म प्रधानमन्त्री सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । उपधारा १ र २ मा बहुमतको प्रधानमन्त्री, उपधारा ३ मा अल्पमतको प्रधानमन्त्री, जसले एक महिना भित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वास प्राप्त गर्न सकेन भने उपधारा ५ बमोजिम प्रतिनिधि सभाको कुनै एक जना सदस्यले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने आधार सहित दावि पेश गरेमा राष्ट्रपतीद्धारा उसलाई प्रधानमन्त्री बनाइनु पर्ने र उसले १ महिना प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । सरकार गठन सम्बन्धि अहिलेको संबैधानिक व्यबस्थामा बर्तमान प्रधानमन्त्रीले पटक पटक गरेको संसदको विघटन संवैधानिक व्यबस्थाको प्रतिकुल छ । त्यसकारण यसपटक गरिएको संसद विघटनलाई पनि पुनस्थापना गर्नुको विकल्प छैन ।
0Shares