लुम्बिनीको सञ्चार विधेयक पुनर्लेखन गर्न माग

बुटवल – लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संसदमा दर्ता गरेको सञ्चार विधेयक पुनर्लेखन गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समिति, नेपालबार एशोसिएसन, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज लगायतका संघसंस्थाका प्रतिनिधिले उक्त विधेयकका कयौं प्रावधान संविधान र संघीय कानून विपरीत रहेको भन्दै पुनर्लेखनको माग गरेका हुन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समिति र चाँदनी नेपालले विधेयकका विषयमा बुटवलमा गरेको खुल्ला अन्तर्क्रियामा उच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष अधिवक्ता जोगबहादुर खत्रीले विधेयक र सञ्चार परिषद गठनको औचित्य र उद्देश्य नै स्पष्ट नभएको बताए ।

उनले विधेयकका थुप्रै प्रावधानहरु संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताविपरीत रहेको बताए । विधेयकले सञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई नियन्त्रण गरी सरकार अनुकूल मात्रै बनाउन खोजेको, सञ्चार परिषदमा मन्त्री अध्यक्ष र सचिव सदस्य राखेर मन्त्रालयको महाशाखा जस्तो बनाइ स्वतन्त्र र व्यवसायिक पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्ने गलत मनसाय रहेको बताए ।

पत्रपत्रिकाको दर्ता खारेजी, अनलाइनको नवीकरण ढिलाई भए प्रकाशन रोक्ने, पत्रकारलाई रजिष्ट्रारले जेल सजाय तोक्न सक्ने जस्ता प्रावधानहरु संविधान र संघीय कानूनसंग बाझिने रहेकोले पुनर्लेखन गर्न सुझाव दिए ।

नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष बसन्त गिरीले विधेयकका ६० मध्ये ४० बुँदा सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले प्रेरित रहेकाले पुनर्लेखन नभए स्वीकार्य नहुने बताए ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय सभापति गोविन्द खनालल विधेयक नेपालको संविधानको प्रस्तावना र र मानवअधिकारको विवव्यापी घोषणापत्रको विपरीत रहेकाले यसले प्रेस स्वतन्त्रता मात्र नभई नागरिकको सूचना पाउने अधिकार समेत हनन गर्ने बताए । सरकारले प्रेसमाथि आक्रमण गरेर लोकतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजेकाले बिधेयक फिर्ता हुनुपर्ने बताए ।

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य भवानीप्रसाद पाण्डेले सरकारले आफ्ना अनियमितता र बदमासी बाहिर आउन रोक्ने र सञ्चारमाध्यमहरुलाई भजनमण्डलीमा सीमित गर्ने उद्देश्यले नियन्त्रमुखी विधेयक ल्याएको भन्दै पुनर्लेखन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए ।

पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव विक्रम खड्काले विधेयक पुनर्लेखनका लागि महासंघ आन्दोलनमा रहेको र प्रदेश सांसदहरुलाई एसएमएस मार्फत दवाव दिइएको बताए ।

प्रदेश सभा सदस्य रमा अर्यालले एमाले नेतृत्वको सरकार केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म संविधान र लोकतन्त्रविरुद्ध उभिएकाले प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विधेयक आएको बताइन् ।

प्रदेश सभा अन्तर्गत कानून समितिकी सभापति दामा शर्माले सरोकारवालाका सुझावलाई समेटेर विधेयक परिमार्जन गरिने बताइन् ।