रूपन्देही — लुम्बिनी प्रदेश स्थापनाको आज ४ वर्ष पुगेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेशसभाको भूमिका न्यून रहेको विश्लेषण हुँदै गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक ६७ कानुन तयार भएर कार्यान्वयनमा छन् । ३ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । प्रदेश सभामा ७ वटा विषयगत समिति छन् । ७ मध्ये ४ समिति सभापतिविहीन छन् । राजनीतिक विवादले प्रदेशसभा साउनदेखि नै प्रभावकारी रूपमा चल्न सकेको छैन । साउनयता बसेका १२ वटै बैठक एमालेले अवरुद्ध गरेको छ । एमालेको विरोधकै बीच सत्तापक्षले बैठक सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।
संघीय सरकारमा हुने राजनीतिक विवाद र परिघटनाले प्रदेश सरकार पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने क्रम लुम्बिनीमा पनि देखिएको छ । संघीय सरकारमा एमालेले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा प्रवेश गर्ने सांसदलाई कारबाहीको माग गर्दै संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । लुम्बिनीमा पनि नेकपा विघटनपछि माओवादी केन्द्र रोजेकी दाङकी विमला खत्री वली र पश्चिम नवलपरासीबाट सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित अजय शाहीलाई कारबाहीको माग गर्दै एमालेले भदौयताका १२ बैठक अवरुद्ध गरेको हो । शाही स्वतन्त्र भन्दै गठबन्धन सरकारमा सहभागी छन् ।
प्रदेश सभा सदस्यले दल रोज्न पाउने कि नपाउने भन्ने विवादले लुम्बिनी प्रदेश सभा पनि विवादकै भुमरीमा परेको हो । त्यही विवादका कारण साउनपछिका प्रदेशसभा बैठकमा कुनै पनि विधेयकमाथि छलफल चल्न सकेको छैन । नेकपाको विघटन र एमाले विभाजनको असरले लुम्बिनी प्रदेशसभा झन्डै ७ महिनादेखि प्रभावहीन छ । सरकार गतिहीन बनेको छ । प्रदेश सभालाई सक्रिय बनाउने र कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने ‘मिनी सांसद’ विषयगत समितिहरू झन्डै एक वर्षदेखि नै निष्क्रिय छन् । दल परिवर्तन, प्रदेशसभा सदस्यको आ–आफ्नै स्वेच्छाचारिता र कानुनी व्याख्याको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेशसभामा परेको हो ।
प्रदेशसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खानले चारवर्षे प्रदेशसभाको अनुभव शून्य समयबाट सुरु भएर केही राम्रा प्रयास भए पनि उत्साहजनक हुन नसकेको बताए । ‘अहिले पनि केन्द्रीकृत मनोविज्ञान रहँदा प्रदेशमा सरकार सञ्चालनदेखि विभिन्न समस्या यथावत् छन्,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलले पनि केन्द्रमा जे हुन्छ, त्यही प्रदेशमा प्रयोग गर्ने परिपाटी नै बन्यो ।’ त्यही विवादको चक्रब्यूहमा लुम्बिनी प्रदेश पनि परेको उनले बताए । प्रदेशसभा लामो समयदेखि नियमित चल्न नसक्दा नीति निर्माण र जनताका चासो एवं सरोकारमा असर परेको उनले बताए ।
‘मिनी संसद्’ नेतृत्वविहीन
प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिमा कपिलवस्तुका दृगनारायण पाण्डे सभापति चयन भएका थिए । नेकपा परित्याग गरी उनी कांग्रेसमा प्रवेश गरेपछि अहिलेसम्म समिति नेतृत्वविहीन छ । कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विजय यादव मन्त्री भएपछि साउनदेखि यो समितिको बैठक नै बस्न सकेको छैन । अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन विकास समितिका सभापति दधिराम न्यौपानेले पनि नेकपा विघटनपछि एमाले रोजेका थिए । माओवादीले दल त्याग गरेको भन्दै उनलाई चैत २३ मा कारबाही गरेपछि यो पद पनि रिक्त छ । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति रहेका कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री भएपछि यो पद पनि ७ महिनादेखि रिक्त छ । चारवटै समितिमा प्रदेशसभाले सभापति चयन गर्न सकेको छैन । सार्वजनिक लेखा समिति त सभापतिदेखि सदस्यसम्म नै खाली छ । समितिका सदस्यसमेत मन्त्री बनेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकास समितिमा आशा स्वर्णकार, प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा दामाकुमारी शर्मा र प्रदेश विशेषाधिकार समितिको सभापतिमा कमलराज श्रेष्ठ मात्र छन् । मिनी सांसदको रूपमा चिनिने विषयगत समितिहरूमा छलफल नहुँदा कानुन निर्माण र सरकारका कामको अनुगमन र विश्लेषण हुन सकेको छैन । विषयगत समिति नै नेतृत्वविहीन हुँदा सरकारले गर्ने कामको समीक्षा, अनुगमन, नियन्त्रण र नीति निर्माणमा पनि असर परेको प्रदेशसभा सदस्य कुलप्रसाद पोखरेलले बताए । ‘समिति सभापतिविहीन हुँदा कतिपय विधेयक पनि विचाराधीन अवस्थामा छन्,’ उनले भने, ‘सरकारमा बेथिति बढेको छ । अनुगमन हुन सकेको छैन । त्यसको समग्र असर सुशासनमा परेको छ ।’ सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यसमेत रहेका पोखरेलले सरकार सक्रिय नहुँदा प्रदेशसभा पनि भूमिकाविहीन भएको आरोप लगाए ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले समितिका सभापति नहुँदा दुई विधेयक रोकिएको र अनुगमनका काम पनि हुन नसकेको बताए । कृषि, वन तथा वातावरण समितिमा पेस भएको जीवनाशक विषादी नियमन गर्न बनेको विधेयक र सामाजिक विकास समितिमा पेस भएको विज्ञान, प्रविधि तथा बहुप्राविधिक प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक समितिमै रोकिएको उनले बताए । ‘समितिमा सभापति नभए पनि ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बस्न मिल्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर सभापति चयनपछि मात्र बैठक बस्ने सदस्यहरूकै अडानपछि २ विधेयक रोकिएका छन् ।’ सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले अवरुद्ध प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्न र विषयगत समितिमा सभापति चयन गर्न प्रतिपक्ष र सरकार दुवैसँग छलफल गरिरहेको बताए ।
प्रदेशसभामा अहिले एमालेका ३६, कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १९, जनता समाजवादीका ४, एकीकृत समाजवादीका १, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र स्वतन्त्र १ गरी ८१ जना सदस्य छन् । उच्च अदालत बार बुटवलका अध्यक्ष जोगबहादुर केसीले प्रदेशसभा नीति र कानुन निर्माण गर्ने थलो भएकाले जस्तोसुकै राजनीतिक परिस्थितिमा पनि अवरोध हुन नहुने बताए । ‘लामो समय भयो समितिका सभापतिहरू नभएको, संसद् नचलेको,’ उनले भने, ‘यो गैरजिम्मेवारीपन हो ।’ उनले समिति र संसद् सक्रिय नहुँदा सुशासन र पारदर्शितामा पनि प्रश्न उठ्ने बताए ।
प्रदेशसभा स्थापनाको ४ वर्षमा १ सय ८८ बैठक बसेका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी दिनेश अधिकारीले ती बैठकमा ७४ वटा विधेयक दर्ता भएको बताए । तीमध्ये ६७ विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरण पनि भएका छन् । प्रदेशसभाबाट ३ र प्रदेश सभा सचिवालयबाट १ गरी ४ विधेयक फिर्ता भएका छन् । सञ्चारमाध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस हुन सकेको छैन । २ विधेयक विषयगत समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको अधिकारीले बताए ।
प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशन मंसिर १ देखि अन्त्य भएको थियो । गठबन्धन सरकार बनेपछि आव ०७८/७९ को सेवा र कार्यका लागि लुम्बिनी प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक मात्र पारित भएका छन् ।
प्रतिक्रिया