महेन्द्र कुँवर – हुन त म न कुनै विज्ञ हुँ, नऐन, कानुन र संझौताहरूको दफादफा व्याख्या गर्ने न्यायधिश नै । एमसिसिको विरोधमा आन्दोलन गर्नेहरूले ‘एमसिसि आयो भने नेपालको हरियो वनजगल र चराचुरुङ्गीनाश हुन्छन्’ भने पछि र केहि विद्वानहरूले चाहिँ संसदबाट पास गरेको भोलीपल्टै अमेरिकी सेनाहरू गुटुङटुङ नेपाल आउँछन् र बुट बजार्छन् भन्ने जस्तो तर्क गर्न थालेपछि आफ्ना केहि धारणाहरू राखेको छु ।

मलाई थाहा छ, यीधारणाहरू पढेपछि धेरैले वामवादीविकृत मानसिकता देखाउने छन् र गालीबर्षा गर्ने छन्, तरपनिएमसिसि के हो र के होइन भन्दापनि नेपाल के हो र कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । अमेरिकाको ५० करोडअमेरिकीडलर सहयोग अनुदानयतिबेलानिकै विवादमातानिएको छ । राजनीतिकदलका नेता, बुद्धिजीवि लगायतनागरिकस्तरबाट पनिविमतिहरू जनाउदै आन्दोलनसम्महुनथालेपनि सरकार भने यो सहयोग अनुदानलाई संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रयासमालागिपरेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमायत्रतत्र संप्रेषण गरिएकाविवादकाविषय र एमसिसि संझौतापत्रमाभएकाबुँदाहरू के के हुन्?विवादकाबुँदा, एमसिसिकाबुँदा र मेरो बुझाई यस्तो छ । विवाद नं. १. धारा ३ को दफा ३–२ (च) सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तीमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुने छ । तर, संझौतामा यस्तो लेखिएको छ । ३.२ (च) सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसिसिलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंशवाअंशहरू हाल ज्ञात भएको वा यस पश्चातविकसितहुने एमसिसिले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन, पुनःउत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रुपान्तरण वाउपलब्ध गराउने अधिकार समेत) का लागि अविच्छिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी, पूर्णरुपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदानगर्दछ ।

3.2 (f) The Government grants to MCC a perpetual, irrevocable, royalty-free, worldwide, fully paid, assignable right and license to practice or have practiced on its behalf (including the right to produce, reproduce, publish, repurpose, use, store, modify, or make available) any portion or portions of Intellectual Property as MCC sees fit in any medium, now known or hereafter developed, for any purpose whatsoeve

एमसिसिले आफूलाई आवश्यक पर्ने बौद्धिक सम्पत्तीआफ्नो ईच्छाअनुसार प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने भनीशर्त राखेको छ । कुनै एउटा आयोजना सञ्चालनगर्दा आवश्यक पर्ने बौद्धिक सम्पत्ती९क्ष्लतभििभअतगब िएचयउभचतथ० आफूलाई चाहिएअनुरुपप्रयोग गर्न नपाईने हो भने त्यो आयोजना सम्पन्न कसरी हुन्छ ?मानौँ, एमसिसिमाकाम गर्ने एउटा नेपालीइञ्जिनियरले बनाएको कुनै एउटा राम्रो डिजाइन एमसिसिलेनिर्वाध प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने?मैले नागढुङ्गा–सिस्ने सुरुङ्गमार्गको डिपिआर माग्दात्यहाँकाबरिष्ट कन्सल्टेन्ट इन्जिनियर रमेश कोइरालाले“कतिपय इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी हुन्छ जुनदिनमिल्दैन”भने पछि त्यो तपाईको दिननमिल्ने प्रपर्टीबाहेक बाँकीदिनुस् भनेर मागेको थिएँ ।

बौद्धिक सम्पत्तीजसले सिर्जना गर्छ, उसैको हुन्छ । यसमा के विवाद? विवाद नं. २ धारा ३ को दफा ३(८) (क) परियोजनाको लेखापरिक्षण अमेरिकाको कम्पनीलेमात्र गर्न सक्ने छ । एमसिसि संझौतामादफा ३.८ लेखापरीक्षण, पुनरावलोकन. (क) सराकारी लेखापरीक्षण. पक्षहरूले लिखित रुपमाअन्यथा सहमति गरेको अवस्थामाबाहेक, सरकारले प्रस्तुत सम्झौताको अवधिको अन्त्यसम्मकम्तीमाअर्धवार्षिक रुपमा, यस सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि सो पछिको सेप्टेम्बर ३० वामार्च ३१, जुन अगाडि हुन्छ, सो समयावधि समावेश हुने गरी तथा सो पश्चात् सेप्टेम्बर ३० वामार्च ३१ सम्मको प्रत्येक अर्ध वार्षिक अवधिको लागिएमसिसि वित्तीयव्यवस्थाको वित्तीय लेखापरीक्षण, गर्ने, वा गराउने छ ।

यसकाअतिरिक्त, एमसिसिको अनुरोधमा, सरकारले उक्त लेखापरीक्षण एमसिसिले नियुक्त गरेको तथामहानिरीक्षकले स्वीकृत गरेको स्थानीय लेखापरीक्षकहरूको सूचीमा सूचीकृत स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट वामहानिरीक्षकले जारी तथा समय समयमा संशोधन गरेको एमसिसिकामिलेनियमच्यालेन्जकर्पोरेसनकाउत्तरदायीनिकायहरूले वित्तीय लेखापरीक्षण सम्झौता गर्ने निर्देशिका (“लेखा परीक्षण निर्देशिका”) बमोजिम छनौट गरिएको संयुक्त राज्यअवस्थितमान्यताप्राप्त सार्वजनिक लेखाङ्कन गर्ने फर्मबाट भएको सुनिश्चित गर्नेछ ।

लेखापरीक्षण निर्देशिकाबमोजिमतथामहानिरीक्षकको गुणस्तर प्रत्याभूतिनिरीक्षणको अधीनमा रही लेखापरीक्षण गरिनेछ । प्रत्येक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी उपयुक्त लेखापरीक्षण अवधि समाप्तभएको बढीमा ९० दिनभित्रवापक्षहरू बीचलिखित सहमतिभएबमोजिमको अन्यअवधिभित्रएमसिसिलाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदनउपलब्ध गराउनु पर्नेछ । प्रस्तुतदफा ३.८ (क) मा उल्लेख भएबमोजिमको शर्तले नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई एमसिए–नेपालको लेखापरीक्षण गर्न रोक लगाउनेछैन ।

Section 3.8 Audits; Reviews. (a) Government Audits. Except as the Parties may agree otherwise in writing, the Government will, on at least a semi-annual basis, conduct, or cause to be conducted, financial audits of all disbursements of MCC Funding covering the period from signing of this Compact until the earlier of the following September 30 or March 31 and covering each six-month period thereafter ending September 30 and March 31, through the end of the Compact Term. In addition, upon MCC’s request, the Government will ensure that such audits are conducted by an independent auditor approved by MCC and named on the list of local auditors approved by the Inspector General or a United States–based certified public accounting firm selected in accordance with MCC’s Guidelines for Financial Audits Contracted by the Millennium Challenge Corporation’s Accountable Entities issued and revised from time to time by the Inspector General (the “Audit Guidelines”). Audits will be performed in accordance with the Audit Guidelines and be subject to quality assurance oversight by the Inspector General. Each audit must be completed and the audit report delivered to MCC no later than 90 days after the applicable audit period, or such other period as the Parties may otherwise agree in writing. The requirements of this Section 3.8(a) do not preclude the Office of the Auditor General of Nepal from conducting audits of MCA-Nepal.

मैले बुझे अनुसार, यसको लेखा परिक्षण नेपाल सरकारले नै गर्ने छ । यसमाकुनै द्विविधा छैन । तर, नेपालमा एउटा समस्या छ । लेखा परिक्षकलाई पैसा खुवाएर घाटामा गएकाकम्पनीहरूको लेखापरिक्षणप्रतिवेदमानाफादेखाइन्छ । हालसालै कागजीप्रक्रिया सबै पूरा गरेर रु. दशलाखपनिपुँजीनभएको इमर्जिङ नेपालनाम गरेको कम्पनीले साढे पाँच करोडको आइपिओ निकाल्यो र चौविस लाखभन्दा बढीले आइपिओ भरे । यस्ता हर्कत नेपालमा प्रसस्तै हुन्छ भन्ने कुरा थाहापाएको अमेरिकाले नेपालको लेखापरिक्षणलाई पनिशतप्रतिशतविश्वास गरेको छैन । आवश्यकता परेको खण्डमा एमसिसिले प्रमाणित गरेका स्वतन्त्रलेखापरिक्षकबाट पनि लेखा परिक्षण गराउन सक्छ ।

जसरी गरिएको भएतापनित्यो लेखापरिक्षण प्रतिवेदनएमसिसिमा पेश गर्नुपर्छ ।यसमाआपत्तीजनाउनु पर्ने कुरा के छ? विवाद नं. ३ धारा ५ को (क) र (ख), अमेरिकाले चाहेमा जुनसुकै बेला यो संझौता रद्द गर्न सक्छ । दफा ५.१ अन्त्य;निलम्बन. (क) एक पक्षले अर्कोपक्षलाई ३० दिनको लिखितपूर्व सूचनादिई पूर्णरुपमाबिनाकुनै कारण यो सम्झौताअन्त्य गर्न सक्नेछ । एमसिसिले सरकारलाई ३० दिनको लिखितपूर्व सूचनादिई आंशिक रुपमाबिनाकुनै कारण यो सम्झौतावाएमसिसि वित्तीयव्यवस्थाअन्त्य गर्न सक्नेछ । (ख) एमसिसिद्वारा निलम्बनवाअन्त्यको आधारको रुपमापहिचान गरिएको (सरकारलाई लिखित रुपमा सूचित गरिएको) कुनै परिस्थिति सृजनाभएमाएमसिसिले नेपाल सरकारलाई लिखित सूचनादिई तत्काल पूर्ण वाआंशिक रुपमा प्रस्तुत सम्झौतावाएमसिसि वित्तीयव्यवस्था र यससँग सम्बन्धितकुनै पनिदायित्वअन्त्यवानिलम्बन गर्न सक्नेछ ।

त्यस्तो परिस्थितिमा देहायको परिस्थिति समेत समावेश हुनेछः (१) प्रस्तुत सम्झौता सरकारले सम्पन्न गरेको अन्यकुनै सम्झौतावाव्यवस्थाअन्तर्गतकाआफ्नादायित्वहरू परिपालन गर्न सरकार असफलभएमा; (२) प्रस्तुत सम्झौताको अवधिमाकुनै घटना वा घटनाक्रमहरू घटेको कारणले सम्झौताअवधिमाकुनै पनि परियोजना उद्देश्यहरू प्राप्तनहुने वा सरकारले प्रस्तुत सम्झौताअन्तर्गतकाआफ्नादायित्वहरू प्रिपालना गर्न नसक्ने भएमा; (३) एमसिसि वित्तीयव्यवस्थाको उपयोग वा प्रस्तुत सम्झौताको निरन्तर कार्यान्वयनवाकार्यक्रमले वर्तमानवाभविष्यमालागू हुने प्रचलितकानूनवा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको नीतिउल्लङ्घन गरेमा; (४) सरकार वाएमसिसि वित्तीयव्यवस्थाप्राप्त गर्ने वाकार्यक्रमकोसम्पत्तिप्रयोग गर्ने कुनै व्यक्तिवानिकाय संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाहितविपरितकाक्रियाकलापमा संलग्नभएमा; (५) विदेशी सहायता ऐन, १९६१ (Foreign Assistance Act of 1961);+zf]lwt ?kdf(22 U.S.C. 2151 et seq.),को भाग १ अनुसारे संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट प्राप्तहुने आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न अयोग्य ठहरिने गरी कुनै कार्य गरिएमा वाकुनै अकर्मण्यता भएमावाकुनै घटना घटेमा; (६) एमसिए ऐन अन्तर्गत सहायताको लागि नेपालको योग्यतानिर्धारण गर्न प्रयोग भएका मापदण्डसँग असङ्गतहुने किसिमकाक्रियाकलापमा सरकार संलग्नभएमा;तथा (७) सरकार वाएमसिसि वित्तीयव्यवस्थाप्राप्त गर्ने वाकार्यक्रम सम्पत्तिप्रयोग गर्ने कुनै व्यक्तिवानिकायलागूऔषध अपराधमा दोषीभएको पाइएमावालागूऔषधओसारपसारमा संलग्नभएकोपाइएमा ।

Section 5.1 Termination; Suspension. (a) Either Party may terminate this Compact without cause in its entirety by giving the other Party 30 days’ prior written notice. MCC may also terminate this Compact or MCC Funding without cause in part by giving the Government 30 days’ prior written notice. (b) MCC may, immediately, upon written notice to the Government, suspend or terminate this Compact or MCC Funding, in whole or in part, and any obligation related thereto, if MCC determines that any circumstance identified by MCC, as a basis for suspension or termination (as notified to the Government in writing) has occurred, which circumstances include but are not limited to the following: (i) the Government fails to comply with its obligations under this Compact or any other agreement or arrangement entered into by the Government in connection with this Compact or the Program; (ii) an event or series of events has occurred that makes it probable that any of the Project Objectives will not be achieved during the Compact Term or that the Government will not be able to perform its obligations under this Compact; (iii) a use of MCC Funding or continued implementation of this Compact or the Program violates applicable law or United States Government policy, whether now or hereafter in effect; (iv) the Government or any other person or entity receiving MCC Funding or using Program Assets is engaged in activities that are contrary to the national security interests of the United States; (v) an act has been committed or an omission or an event has occurred that would render Nepal ineligible to receive United States economic assistance under Part I of the Foreign Assistance Act of 1961, as amended (22 U.S.C. 2151 et seq.), by reason of the application of any provision of such act or any other provision of law; (vi) the Government has engaged in a pattern of actions inconsistent with the criteria used to determine the eligibility of Nepal for assistance under the MCA Act; and (vii) the Government or another person or entity receiving MCC Funding or using Program Assets is found to have been convicted of a narcotics offense or to have been engaged in drug trafficking.

धारा ५ (क) र (ख) छैन, बरु दफा ५.१ मा (क) र (ख) छ, त्यसमा संझौताअन्त्य सम्बन्धीव्यवस्था छ । अमेरिकाले मात्रै होइन, नेपालले पनिचाहेको जुनसुकै बेला३० दिन अगाडी सूचनादिएरविनाकुनै कारण यो संझैताअन्त्य गर्न सक्छ । बरु,एमसिसिले कुनै परिस्थितिवशपैसा दिने कामअन्त्य गर्नु परेमात्यस्तो कारण लिखित रुपमै सरकारलाई जानकारी गराउने भनेको छ ।साथै ती परिस्थितीहरू नेपाल सरकारले सुधार गरेमा पैसा दिने कामपुनः सुचारु हुनेछभनेर दफा ५.२ (ख) मा स्पष्ट पारेको छ ।ती परिस्थितीहरू दफा५.१ (ख) को बुँदा नं. १ देखि ७ सम्ममा स्पष्ट पारेको छ ।

यीबुँदामापनि बडो विवादसिर्जना गरिएको छ । कुनकुन परिस्थितीमाएमसिसिलेपैसा दिने कामबन्द गर्छ त? –नेपाल सरकार वाप्प न क्वाप्पभएर ट्वाँ परेर बस्यो भने, –नेपाल सरकारवाप्प न क्वाप्पभएर ट्वाँ परेर बस्दाएमसिसिका उद्देश्यहरू समयमा पूरा नहुने देखिएमा, –एमसिसिको पैसा र कार्यक्रमको प्रयोगले अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यकाकानुन उल्लंघन भएमा, –एमसिसिको पैसा खाएर अमेरिकाकै राष्ट्रिय सुरक्षाहितविपरित कामगरेमा, अथवाएमसिसिको पैसा खाएर अमेरिका विरुद्धआतंकारी कृयाकलापसहभागीभएमा,एमसिसि फण्डीङ रोक्ने भनेको छ, सेना ल्याउँछु भनेको छैन ।

विवाद नं. ४ धारा ७ को दफा७ (क), प्रस्तुत संझौतालागु भएपछि प्रस्तुत संझौतामाउल्लेखितर नेपालको राष्ट्रिय कानुनबाझिएमा संझौतालागु हुनेछ । दफा७.१ आन्तरिक शर्त प्रस्तुत सम्झौतालागू गर्न आवश्यकआन्तरिक शर्तहरू पूरा गर्न सरकारले समयमै शुरुवात गर्नेछ । प्रस्तुत सम्झौतालागू भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानूनबाझिएमा प्रस्तुत सम्झौतालागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाई छ ।

Section 7.1 Domestic Requirements. The Government will proceed in a timely manner to complete all of its domestic requirements for this Compact to enter into force. The Parties understand that this Compact, upon entry into force, will prevail over the domestic laws of Nepal.

धारा ७ मा दफा७ (क) छैन, बरु दफा७.१ मा माथि लेखिएको एउटा वाक्य छ ‘प्रस्तुत सम्झौतालागू भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानूनबाझिएमा प्रस्तुत सम्झौतालागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाई छ ।’ तर यो वाक्यभन्दा अगाडीको वाक्यलाई नबुझीयसलाई अथ्र्याउनु बेठिक हुन्छ । ‘प्रस्तुत सम्झौतालागू गर्न आवश्यकआन्तरिक शर्तहरू पूरा गर्न सरकारले समयमै शुरुवात गर्नेछ ।’उसले भनेको छ कि यो आयोजना संचालनहुनुभन्दा अगाडी नै सम्पूर्ण तयारी गर, कानुनबनाउनु पर्ने भएबनाउ, नीति योजना, के के चाहिन्छन्, सबै तयार पार,जग्गाप्राप्तीप्रक्रिया, वा रुख काट्ने प्रक्रियाआदिआदि जे जे छन्, तयार पारअनि यो आयोजनाको काम सुरु गर्नुपछ ।

काम सुरु गरीसकेपछि काननुी अडचनहरू देखाउनपाउँदैनौ । त्यस्तो समस्याआउने स्थिती आयो भने यो एमसिसि नै लागु हुन्छ भनेको छ । विवाद नं. ५ अनुसूची १ (ग) को २, यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यकाकुनै पनिनिकायलाई खटाउनुपर्दा एमसिसीको स्वीकृति लिनुपर्छ । अनुसूची १ (ग) २. परियोजनाका साझेदारहरू प्रस्तुत सम्झौताको शर्तहरू, कार्यक्रमकार्यान्वयन सम्झौता र प्रस्तुत सम्झौतासँग सम्बन्धितअन्य सम्बद्ध सम्झौताहरू बमोजिम सरकारले यस सम्झौताअन्तर्गतकाकुनै पनि परियोजनावाकार्य गर्न सरकारका एक वा एक भन्दा बढी निकायहरू (“परियोजनाका साझेदारहरू”) लाई सहायताकालागि संलग्न गर्न सक्नेछ ।

तथापितीनियुक्तिहरूएमसिसिको समीक्षा र स्वीकृतिमानिर्भर रहनेछन्। एमसिसिलाई सन्तुष्टि हुने गरी तीप्रत्येक परियोजनाका साझेदारहरूको काम र कर्तव्य छुट्टै सम्झौतामा (प्रत्येक सम्झौतालाई “परियोजना सहकारिता सम्झौता”) उल्लेख गरिनेछ र सोको सुनिश्चितता सरकारले गर्नेछ ।

Annex 1 (C) 2. Project Partners. Subject to the terms and conditions of this Compact, the Program Implementation Agreement and any other related agreement entered into in connection with this Compact, the Government may engage one or more entities of the Government to assist with implementation and carry out any Project or Activity (or a component thereof) under this Compact (each, a “Project Partner”). The appointment of any Project Partner will be subject to review and approval by MCC. The Government will ensure that the roles and responsibilities of each Project Partner and other appropriate terms are set forth in an agreement, in form and substance satisfactory to MCC (each a “Project Cooperation Agreement”).

यसमा कुरो स्पष्ट छ । नेपाल सरकारले आयोजना संचालन गर्न अन्यनिकायहरू गठन गरेर आयोजनालाई सहजीकरण गर्न सक्छ । तर, यसमापनि एउटा शर्त राख्यो कि त्योआयोजनालाई सहजिकरण गर्ने निकायलाई एमसिसिले पनिआवश्यक ठानेको हुनुपर्छ । यस्ता निकायहरूसंग पनिछुट्टै संझौता गर्नुपर्छ भनेको छ । मानौँ, अहिले शेर बहादुर देउवा सरकारको पालामा यो परियोजनालागु भयो, यसमाभिम रावललगायतविरोधीभएका छन् ।

चुनावपछि भिम रावलहरूको शक्तिशाली सरकार बन्यो, यसलाई दुःखदिने वाकमाई खाने भाँडो बनाउन‘परियोजना साझेदार’को रुपमाआफ्ना भातृसंगठन परिचालन गर्न खोजे भने एमसिसिले त्यसलाई रोक्नु पर्छ कि पर्दैन?त्यतमात्रहोइन, ‘परियोजना साझेदार’को रुपमा अरु तत्वपनि सक्रियहुन सक्छ, त्यसलाईरोक्न पनिएमसिसिले समिक्षा गरेर आवश्यक ठानेमामात्रअनुमतिदिनेभनेको छ । विवाद नं. ६ अनुसूचि ४ (क)– नेपाल सरकारले एमसिसीलाई चित्तबुझ्ने योजनातयार गरी पठाउनुपर्ने छ र त्यस्तो योजना इन्डियाको सकारले समर्थन गरेको हुनुपर्ने छ ।

अनुसूची ५ (क) सरकारले एमसिसिलाई सार र रुपमाचित्तबुझ्ने योजनातयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तो योजनाले (१) नयाँ बुटवल अन्तरसीमागोरखपुर प्रसारण लाइननिर्माणको लागिआवश्यकप्रमुखवित्तीयतथाप्राविधिककार्ययोजना र (२) सोको परिचालनकालागिआवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने,

Annex 5(a) The Government must have submitted a plan, in form and substance acceptable to MCC, and consented to by the governments of India, memorializing (i) key financial and technical terms for the construction of the New Butwal-Gorakhpur cross-border transmission line, and (ii) operational principles for the New Butwal-Gorakhpur cross-border transmission line;

यहाँनेपालीअनुवादमाअलिकन समस्या देख्छु । अग्रेजीमा एउटै वाक्यमा सबै टुङ्ग्याएको छ । त्यहाँभारतसंग अनुमतिलिनु पर्ने कुरालाई सिधै नेपालको बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म अन्तरसीमा प्रसारण लाइनबनाउने कुरालाई जोडेको छ । नेपालीअनुवादमाभारतसंग अनुमतिलिनुपर्ने कुरालाई छुट्टै वाक्यमा लेख्नाले अलिबिझाउनेजस्तो भएको छ ।

अब, भारतको भूभागसम्म प्रसारण लाइनबनाउनु छ भने भारतलाई सोध्दै नसोधी, आफ्नै मनोमानीमाबनाउन मिल्छ?भारतीयभूभागमा प्रसारण लाइनबनाउनभारतको अनुमतिमात्रै होइन, उसंग सहकार्य गरेर उसको चाहानाअनुरुपपनिबनाउनु पर्ने हुन्छ । आखिर बिजुलीउत्पादन गरेर भारतमाबेच्ने हो भने त भारतसम्म प्रसारण लाइन त चाहियो नि ।