बुटवल – लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकमा छवि पोख्रेललाई नियुक्त गरेको छ । पोख्रेललाई शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइएको छ । शपथग्रहण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पहिलो सपनाका रूपमा रहेको प्रदेशको राजधानी निर्माणको योजनालाई पूर्णता दिन निर्देशन दिए ।
यसअघिका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अनन्तराज घिमिरेले राजीनामा दिएपछि पोख्रेललाई नयाँ सीईओ नियुक्त गरिएको हो । नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी निर्देशक प्यूठानको ओखरकोट निवासी हुन् । उनी लामो समय सरकारी सेवामा कार्यरत थिए ।
बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणका लागि आहृवान गरिएको टेन्डर विवादित बनेपछि चैत १४ मा यसअघिका प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसयता उक्त पद खाली थियो ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलको १२ सय बेडसहितको १० तले भवन बनाउन यसअघि मूल्य अभिवृद्धि कर र कन्टिन्जेन्सी खर्चसहित ६ अर्ब ५९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ लागतको भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको थियो । सरकारले प्रतिवर्ष डेढ अर्ब दिने गरी काम सुरु गर्न लागेको थियो । भवन निर्माणको लागत सुरुमा ४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । तर ठेक्का आहृवान हुादा बढाएर ६ अर्ब ५९ करोड पुर्याइएको हो ।
चालु वर्ष १ अर्ब २४ करोड रुपैयाा दिने गरी सरकारले स्रोत सुनिश्चित गरेको भए पनि ठेक्का आहृवान भएपछि प्रदेश योजना आयोगले १ अर्ब ६६ करोड आवश्यक पर्ने भन्दै रकमको स्रोत सुनिश्चित गर्न आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयलाई पत्र लेखेपछि चलखेल बाहिर आएको थियो ।
मुख्यमन्त्री केसी आफैं अध्यक्ष रहेको प्रदेश पूर्वाधार विकास समितिले फागुन २ मा अस्पताल भवन निर्माणको ठेक्का लगाउन प्राविधिक मापदण्ड तयार गर्दै लागत अनुमान स्वीकृत र टेन्डर आहृवान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि भवन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्का कुनै दुई कम्पनी मात्र छनोट गर्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गरिएको थियो । तोकिएको मापदण्डअनुसार योग्यता पुगेका नेपाली कम्पनी शर्मा एन्ड कम्पनी र रसुवा कन्स्ट्रक्सन मात्र हुन् । त्यसअनुसार फागुन ८ मा बोलपत्र प्रकाशन भएसँगै चैत ६ सम्मको बोलपत्रको म्यादमा २ कम्पनीले मात्रै पत्र पेस गर्नु र प्राधिकरणले चैत ७ मै बोलपत्र खोलेर तीन दिनभित्र बोलपत्रमा पेस गरेको कागजपत्रको हार्ड कपी पेस गरेका थिए ।
उक्त विषयमा अख्तियारले चैत १० मा ठेक्काका विवादित सर्त र संशोधनपछि म्याद थप नगर्नुको कारणसहित सबै कागजात मागेको छ । उक्त घटनाबारे सरकारले अनुसन्धानका लागि ३ समिति गठन गरेको छ ।
प्रतिक्रिया