बुटवल – आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअघि नै अस्थायी मुकाम बुटवलबाट प्रदेश सभाको कार्यालय दाङ सार्ने तयारी गरिएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ ।
मुुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीको निर्देशनमा प्रदेश सभाको भवन निर्माण पूरा नभए पनि हतार-हतार दाङमा सामान सार्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिइएको भन्दै सत्ता पक्षकै सांसदले आपत्ति जनाएका छन् ।
संघ र प्रदेशसभाको निर्वाचन मंसिर ४ का लागि तोकिएपछि निर्वाचनअघि एक पटक भए पनि प्रदेश सभा चलाउने गरि काम गर्न निर्देशन दिइएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
तत्काल विद्युत जडान नहुने भएपछि बुटवलस्थित प्रदेश सभा भवनको जेनेरेटर लगेर काम चलाउन प्रदेश सभाका सचिवले निर्देशन दिएका छन् ।
प्रदेश सभाको संरचना पूरा नहुँदै चोरी डकैतीको शैलीमा सामान लैजान थालिएको आरोप लगाउँदै सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले समेत आपत्ति जनाएका छन् ।
विपक्षी नेकपा एमालेले निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि भवन तयार नहुँदै प्रदेश सभा सार्ने सरकारको तयारी गलत नियतका साथ आएको बताएको छ ।
प्रदेश सभा सार्ने विषयमा सरकारको निर्णय, सबै दल र सांसदसँग परामर्श हुनुपर्नेमा छापामार शैलीमा सार्न खोजिएको एमाले सांसदहरु बताउँछन् ।
दाङको राप्ती उपत्यका (भालुुवाङ क्षेत्र) मा स्थायी संरचनाहरु बनाएर मात्रै मन्त्रालय र प्रदेशसभा अस्थायी राजधानी बुटवलबाट सार्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो । तर, मुख्यमन्त्री केसी र सभामुख घर्तीले निर्वाचनलाई लक्षित गरि अस्थायी संरचनामै विद्युत समेत जडान नभएको भवनमा कार्यालय सार्ने र संसद चलाउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको आरोप छ ।
राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा ५ करोड २१ लाख ९३ हजार रुपैयाँ लागतमा फलामबाट अस्थायी भवन निर्माणाधीन छ । भवन निर्माणका लागि लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणल २०७८ वैशाख २४ ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
पहिलो सम्झौता अनुसार चार महिनामा (०७८ साउनभित्र) भवन बनाइसक्नुपर्नेमा काममा ढिलाइ भएपछि प्रदेश सकारकाले निर्माण कम्पनी नै परिवर्तन गरेर भवन निर्माणलाई छिटो सक्ने गरि अर्को सम्झौता गरेको थियो । यही असोज मसान्तभित्र काम सक्ने गरि प्राधिकरणले दोस्रो सम्झौता गरेको छ । भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ ।
अहिलेसम्म विद्युत जडान भइनसकेको र भवनभित्र साउण्ड सिस्टमदेखि फर्निचनर, कुर्ची टेबल राख्न बाँकी रहेपनि सामान सार्न पटक-पटक निर्देशन आइरहेको एक कर्मचारीले बताए ।
‘असोजभित्र काम सक्ने गरि सम्झौता भएको हो तर हामीलाई एक महिना अघिदेखि बुटवलबाट सामान सार्न ताकेका थियो’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘यसरी हतारो गर्नु पर्ने देखिन्न ।’
एमालेका सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले भवन पूरा नहुँदै चुनावको मुखमा कमिशनको खेलमा प्रदेशसभा कार्यालय सार्न खोजिएको आरोप लगाए । ‘भवन पूरा नहुँदै हतारोको अर्थ राज्य स्रोत दोहन गर्ने खेलो मात्रै हो’ श्रेष्ठले भने, ‘स्थायी राजधानीमा संरचना बनाएर लैजाने कुरामा कसैको दुईमत छैन तर अहिले चुनावको मुखमा हतार गर्नुले शंका उब्जेका छन् ।’
कर्मचार्रीहरु जान नमानेपछि भवनहरू महँगो भाडामा लिने र कर्मचारीलाई नियमविपरीत सेवा सुविधा दिएर राज्यस्रोतको दोहन गरेको सूचना आएको भन्दै श्रेष्ठले यसमा अख्तियारको ध्यान जानुपर्ने बताए ।
जम्बो मन्त्रिमण्डल, भद्दा सचिवालय र साढे ६ अर्बको अस्पताल ठेक्का प्रकरणमा सरकार बद्नाम भएको र प्रदेश सरकारप्रति नै वितृष्णा प्रदा गरेको भन्दै श्रेष्ठले अस्थायी संरचनामा प्रदेश सभा सारेर थप आर्थिक भार बढाउने काम स्वीकार्य नहुने बताए ।
यही अवस्थामा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गरिएमा यातायात र कर्मचारी खर्च हृवात्तै बढ्ने र त्यसले प्रदेशमाथि ठूलो आर्थिक भार थोपर्ने श्रेष्ठको तर्क छ ।
प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ पुन मगरले निर्वाचन अघि स्थायी राजधानीमा निर्माण भएको नयाँ भवनमा प्रदेश सभा वैठक सुरु गर्ने योजना रहेको बताए ।
प्रदेशसभा जस्तो महत्वपूर्ण कार्यालय स्थायी राजधानीमा लैजाने विषयमा सत्तारुढ दलका मन्त्री र सांसदहरु नै बेखबर रहेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विरबहादुर रानाले बताए । ‘प्रदेशका कुनै पनि कार्यालय वा मन्त्रालय सार्ने निर्णय भएको छैन,’मन्त्री रानाले भने ।
प्रदेश सभाको भवन तयार नहुँदै हतार गर्ने कुरामा आफूहरूको विरोध हुने कांग्रेस सांसद वैजनाथ कलवारले बताए ।
प्रदेशसभाले नियमविपरीत सामान खरिद गर्ने, मापदण्ड विपरीतका सामान सप्लायर्सहरुबाट सामान लिने जस्ता कामहरु गरेको समेत आरोप लागेको छ ।
२०७७ असोज २० गते प्रदेशसभाबाट नाम लुुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यका (भालुवाङ, देउखुुरी ) क्षेत्रलाई तोकेको थियो ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले स्थायी संरचनाहरु त्यार गरेर मात्र बुटवलबाट प्रदेश सभा र मन्त्रालयहरु स्थायी राजधानीमा लैजाने घोषणा गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया