आम्दानीमा लागेको २५ प्रतिशत कर हटाउन प्रदेश सरकारको गेट मै धर्ना

दाङ –  सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले साल जातको काठ बिक्रि गर्दा आम्दानीको २५ प्रतिशत रकम अनिवार्य सरकारलाई बुझाउनुपर्ने निर्णयका बिरूद्ध सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितीले आज देखि चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम शुरू गरेको छ ।सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले साल जातको काठ आफ्नो उपभोक्ता भित्र आन्तरिक बिक्री गर्दा हुने आम्दानीको २५ प्रतिशत रकम लुम्बिनी प्रदेश सरकारको संञ्जित कोषमा अनिवार्य रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने सचिव स्तरिय निर्णय बिरूद्ध महासंघले चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलोचरणमा धर्ना कार्यक्रम शुरू गरेको हो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको असार ३ गते बसेको सचिव स्तरिय बैठकले प्रदेशभरि रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई पत्रचार गर्दै अब देखि सात जातका काठ आफ्नो उपभोक्ता भित्र आन्तरिक बिक्री गर्दा आम्दानीको २५ प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको संञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।उक्त निर्णयको खारेजीको माग गर्दै वन महासंघले आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणमा आज देखि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गेट अगाडि अनिश्चितकालीन धर्ना कार्यक्रम शुरू गरेको हो ।

महासंघले प्रत्येक दिन दिउँसो १२ बजेदेखि २ बजे सम्म दैनिक दुई घण्टा प्रदेश सरकारको गेट अगाडि धर्ना दिने महासंघकी प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारीले जानकारी दिइन्। उनले माग सम्बोधन नहुँदा सम्म धर्ना कार्यक्रम निरन्तर रूपमा जारी रहने चेतावनी दिइन् ।महासंघकी प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारीको नेतृत्वमा पहिलो दिनको धर्ना कार्यक्रममा महासंघका केन्द्रीय सदस्य कमल परियार, पूर्व केन्द्रीय सदस्य डिलाराम पौडेल, प्रदेश उपाध्यक्ष हुमानाथ भट्टराई, प्रदेश कोषाध्यक्ष निमकुमारी सिंह, प्रदेश सदस्य यमबहादुर थापन, दाङ जिल्ला अध्यक्ष हरिप्रसाद भुसाल, पाल्पा नगर अध्यक्ष भवानी गौतम, गढवा महासंघ अध्यक्ष नबराज शर्मा, राप्ती महासंघ अध्यक्ष दलबहादुर घर्तीमगर र सदस्य निर्मला रोका सहित एक बढीको उपस्थिति रहेको थियो ।