साउनभित्र प्रहरी समायोजन गर्न प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूको माग, माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी

काठमाडौं – संघीय सरकारले प्रहरी समायोजनमा आलटाल गरिरहेको र प्रहरी भर्ना गर्ने अधिकार प्रदेशलाई नदिएको भन्दै सात वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला (गृह) तथा कानुन मन्त्रीहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।

मधेस प्रदेश सरकारको अगुवाइमा सात वटा प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरूको आज भएको भेलाले शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको भए पनि संघीय सरकारले प्रदेश मातहत अधिकार प्रत्यायोजन गर्न बेवास्ता गरिरहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

मधेस प्रदेश सरकारले संघीय सरकारमाथि दबाब दिन शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।

शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरप्रदेश अनुभव आदानप्रदान तथा छलफल कार्यक्रम भनिए पनि संघीय सरकारलाई आलोचना गर्दै प्रहरी समायोजनको लागि दबाब दिन कार्यक्रम केन्द्रित रहेको सहभागी मन्त्रीहरूको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अधिकारका लागि सबै सङ्गठित हुनुपर्ने भन्दै अधिकार नदिने र सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न नदिने तत्त्वहरूले नै प्रदेश मातहत प्रहरीलाई आउन दिन नचाहेको आरोप लगाउनुभएको छ ।