ग्रेटर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजना (जिएलएडी)अन्तर्गत पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग (डियुडिबिसी)र बुद्ध परिपथ क्षेत्रका चार नगरपालिकाबिच सम्झौता सम्पन्न भएको छ। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासी (बसुप) जिल्ला समेट्ने गरी प्रस्ताव गरिएको ‘ग्रेटर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजना’अन्तर्गत पूर्वाधार सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरिएको बताएको छ ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा बुधबार आयोजित विशेष समारोहबिच सम्पन्न सम्झौतामा कपिलवस्तु नगरपालिका, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, रामग्राम नगरपालिका तथा देवदह नगरपालिका सहभागी भएका हुन्।
सम्झौतामा कपिलवस्तु नगरपालिकाका नगरप्रमुख सुदीप पौडेल, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाकी कार्यवाहक नगरप्रमुख कल्पना हरिजन, रामग्राम नगरपालिकाका नगर प्रमुख धनपत यादव तथा देवदह नगरपालिकाका नगर प्रमुख ध्रुवप्रसाद खरेलले हस्ताक्षर गरेको बताएको छ। विभागको तर्फबाट भने महानिर्देशक रवीन्द्र बोहराले हस्ताक्षर गरेको बताएको छ।
सम्झौताको साक्षीका रूपमा, कपिलवस्तु नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनयकुमार श्रीवास्तव, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारा ज्ञवाली, रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूपेन्द्र पाण्डे, देवदह नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मधुकर पौडेल तथा इन्जिनियर आशिषकुमार यादव सहभागी भएका र त्यस्तै सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको तर्फबाट उपमहानिर्देशक एकराज अधिकारी, ग्रेटर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका निर्देशक लीला खतिवडा तथा आइटीविज्ञ अमित उपाध्याय साक्षीका रूपमा सहभागी भएका बताएको छ।
कार्यक्रममा सम्बन्धित नगरपालिकाका इन्जिनियर तथा प्राविधिक कर्मचारीहरूको समेत उपस्थिति रहेको र परियोजनाअन्तर्गत नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आइडिए)सँग वित्तीय सम्झौता गरी ग्रेटर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजना कार्यान्वयन गरिरहेको जनाएको छ। परियोजनाको मुख्य उद्देश्य बुद्ध परिपथ क्षेत्रमा पर्यटनसम्बन्धी पूर्वाधार तथा सेवामा सुधार गर्नुका साथै स्थानीय रोजगारी प्रवर्द्धन गर्नु रहेको कपिलवस्तु नगरपालिकाका नगरप्रमुख सुदीप पौडेलले बताएका छन्।
परियोजनाको समग्र व्यवस्थापन, समन्वय तथा अनुगमनको जिम्मेवारी सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई दिइएको छ भने परियोजनाअन्तर्गत सहभागी नगरपालिकामार्फत स्थानीय पूर्वाधार सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय पूर्वाधार सुधारका लागि सहभागी नगरपालिकाहरूलाई कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका)मार्फत त्रैमासिक रूपमा ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउने सहमति जनाएको छ।
परियोजनामार्फत सहरी तथा पर्यटन पूर्वाधार योजना, सम्पदा–संवेदनशील तथा जलवायु–उत्थानशील डिजाइन, खरिद व्यवस्थापन, वित्तीय प्रशासन, नागरिक सहभागिता, वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा नगरपालिकाहरूलाई प्राविधिक तथा संस्थागत सहयोग उपलब्ध गराइने बताएको छ। यसैगरी, परियोजनाले स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि, नीति तथा कानुन पुनरवलोकन तथा पर्यटन प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकता दिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनयकुमार श्रीवास्तवले बताएका छन्।
चारवटै नगरपालिकाले परियोजनामा सहभागी भई विश्व बैंकका मापदण्ड तथा प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गर्दै स्थानीय पूर्वाधार सुधार कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन्। विगतदेखि बुद्ध परिपथ क्षेत्रका नगरपालिकाबिच हुँदै आएको सहकार्य, समन्वय तथा आपसी समझदारीलाई यस सम्झौताले थप मजबुत बनाउने विश्वास गरिएको छ। परियोजनाले बुद्ध परिपथ क्षेत्रको पर्यटन, पूर्वाधार विकास तथा समग्र आर्थिक समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया