लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असार पहिलो हप्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको नाम फेरेर गृह मन्त्रालय बनाएको छ । यद्यपि लुम्बिनी प्रदेशका गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेको निर्देशन मान्ने आधिकारिक रूपमा कुनै प्रहरी छैनन् । प्रदेशमा प्रहरी परिचालन, नियन्त्रण गर्ने अधिकार अझैसम्म उनीसँग छैन ।संघीयता आएको ६ वर्षसम्म वर्षसम्म पनि सो अनुसारको ऐन नबन्दा प्रदेशसँग आफ्नै प्रहरी नभएको हो । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले केही दिन अगाडि पाल्पामा एक केबलकारको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अन्य संघीय मन्त्रीका अगाडि आक्रोससमेत पोखे ।
मुख्यमन्त्री चौधरीले ‘बिना प्रहरीको सरकार हुन्छ ? प्रदेश सरकारको प्रहरी कहाँ छ ? त्यो विषयमा संघीय सरकारले किन अधिकार दिन चाहदैन ?’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए । प्रदेशमा खटिएका प्रहरीले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा काम गर्दै आएका छन्
म्बिनी प्रदेश सरकारले गत वर्ष वैशाखमा एआईजीको कमान्डमा प्रहरी राख्ने गरी प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको थियो ।त्यसो त लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै होइन, संघीय प्रहरी ऐनका लागि सातै प्रदेशबाट आवाज उठ्न थालेको छ । केही समय आगडि पोखरामा भएको मुख्यन्त्रीहरुको सम्मेलनले पनि प्रधानमन्त्रीलाई छिटै प्रहरी ऐन ल्याउन दबाब दिएको थियो । लुम्बिनीका गृहमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सन्तोषकुमार पाण्डेयले आफूहरू केन्द्रबाट प्रहरी ऐन आउने अपेक्षामा रहेको बताए
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत वर्ष बनाएको प्रहरी ऐनमा डीआइजी र एसएसपी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा नियुक्त गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।प्रहरी उपरीक्षक, प्रहरी नायव उपरीक्षक र प्रहरी निरीक्षक पदमा बढुवा प्रदेशले गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।यस्तै प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक, प्रहरी सहायक निरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ हवलदार, हवलदार प्रदेशले नै खुला प्रतियोगिताबाट वा बढुवा गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा छ ।उक्त ऐनमा प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षक ७० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट र बाँकी ३० प्रतिशत बढुवा गर्न सक्ने उल्लेख छ ।लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी ऐनमा विपन्न खस आर्यलाई पनि आरक्षण पद छुट्याइएको छ । खुलाको ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी विभिन्न ७ समूहमा आरक्षण अन्तर्गत विपन्न खस आर्यलाई एक समूह मानिएको छ ।ऐनमा महिलालाई ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई १५ प्रतिशत र थारुलाई १४ प्रतिशत, दलितलाई १४, मधेसीलाई १०, विपन्न खस आर्यलाई ६ प्रतिशत, मुस्लिम ५ र द्वन्द्व पीडितलाई ३ प्रतिशत आरक्षण छ ।
प्रतिक्रिया