सहकारीले १४.७५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने

सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा १४.७५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भएका छन्। ब्याजदर निर्धारण समितिको सोमबार बसेको बैठकले कात्तिक १५ गतेदेखि लागू हुनेगरी सहकारीको ब्याजदर निर्धारण गरेको हो

सरकारले गत आर्थिक वर्ष साउन १९ गतेदेखि लागू हुनेगरी सहकारीको ब्याजदर १६ प्रतिशत निर्धारण गरेको थियो। सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित ब्याजदर निर्धारण समितिको बैठकले १४.७५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले बताइन्। ‘महासंघको म्यान्डेट १५ प्रतिशत भएपनि हामीले रिक्स लिएर ०.२५ प्रतिशत कममा सहमति गरेका छौँ’ उनले भनिन्। 

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ र सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम २३ मा तोकिएका आधार र सामान्य भार समेतका आधारमा ब्याजदर निर्धारण गरिएको हो। ऐनअनुसार सहकारीले ऋण र बचतको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशत भन्दा बढी लिन पाउँदैनन्।  सहकारीले कर्जामा मनपरी गर्न थालेपछि सरकारले ऐनमा व्यवस्था गरेर गत वर्षको साउन १९ बाट ब्याजदर निर्धारण गरैको थियो। 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। सहकारी विभागले लघुवित्तभन्दा ०.२५ कम हुनेगरी ब्याजदर निर्धारण गरेको छ। लघुवित्तले १.५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ। विभागले सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने तयारी गरेपनि त्यसमा निर्णय हुन सकेन। सरकारले गत वर्ष १६ प्रतिशत ब्याज कायम गरेसँगै सहकारीले घुमाउरो पारामा सेवा शुल्क लगायतका नाममा ५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिने गरेको सदस्यहरुले गुनासो गर्दै आएका थिए। 

ब्याजदर निर्धारण समितिकी सदस्य मल्लले कानुनी दायरामा नआउने सहकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताइन्। ‘महासंघले समेत त्यस्ता सहकारीलाई कारबाही गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी अनुगमन गरेर सहकारी अभियान शुद्घिकरण गर्ने अभियानमा छौँ।’

समितिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत संघमा आबद्ध संस्था र संघको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकको औसत ब्याजदर, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून बमोजिम ‘क’ वर्गको इजाजतप्राप्त बैङ्कहरुको औसत ब्याजदरका आधारमा सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरेको रजिष्ट्रार पाण्डेले बताए। उनका अनुसार मन्त्रालय, निकाय, नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन प्रतिवेदन, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, विषयगत केन्द्रीय संघको सुझावका आधारमा ब्याजदर तय गरिएको विभागले जनाएको छ।