लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले यो महिनाभित्र प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यकाको जग्गाको लागत पठाउन निर्देशन दिएका छन ।प्रदेश सभावाट गत २० गते मंगलबार राजधानीकाे रुपमा पारित भएकाे लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यकाका पालिका प्रमुख, दाङ र अर्घाखाँचीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा मालपोत कार्यालयका अधिकारीहरुलाई मुख्यमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन ।

सुक्रवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा भएको छलफलमा जग्गाको अवस्था थाहा भएपछि अरु काम अघि बढाउन सजिलो हुने भएकाेले यसै महिना भित्र बास्तविक अभिलेख पठाउन निर्देशन दिएका हुन ।मुख्यमन्त्रीले सरकारी जग्गाको अवस्था,वन क्षेत्रको जग्गा भएको तर वन नभएको जग्गाको अवस्था र निजी जग्गाको अवस्थाका बारेमा जानकारी पठाउन निर्देशन दिनुभयो । मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेर बहादुर केसीले भने ।

मुख्यमन्त्रीले राजधानी घाेषणा संगै सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी वस्ती बस्न सक्ने भएकोले चनाखो भई नियन्त्रण गर्न जनप्रतिनिधि र प्रशासनका अधिकारीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । केसीले भने ।“अतिक्रमण हुन सक्ने खतरा छ त्यस बारेमा सतर्क रहनुहाेला अतिक्रमण भैहाले समुदायको सहयोगमा २४ घण्टाभित्र हटाउनुपर्छ मुख्यमन्त्रीले भने । उनले पालिका प्रमुखहरुलाई पालिकाले बजार क्षेत्र, कृषि क्षेत्र जस्ता विषय खुलाएर सुझाव पठाउन आग्रह गर्दै त्यसो गर्दा गुरुयोजना बनाउन सहयोग पुग्ने बिश्वास ब्यक्त गरे ।

मुख्यमन्त्रीले राप्ती उपत्यका नयाँ नाम दिइएको र उपत्यका भित्र गढवा, राप्ती र शितगंगा पालिकाको मैदानी भाग पर्ने भएकाले भ्रममा नपर्न आग्रह गरे ।छलफलमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु,राप्ती गाउँपालिकाका प्रमुख नुमनारायण सुवेदी, गढवा गाउँपालिकाका प्रमुख सहजराम यादव र शितगंगा नगरपालिकाका प्रमुख सूर्य अधिकारी, दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजाल ,मालपोत कार्यालयका अधिकारीहरु र प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव सहित मन्त्रालयका अधिकारीहरु सहभागी थिए । दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले राप्ती उपत्यका भित्रको जग्गाको अवस्था बारे सम्बन्धित निकायलाई यथार्थ अवस्था जानकारी दिन भनिसकेको र एकहप्ताभित्र आउने बिश्वास दिलाए ।

0Shares