सस्तोमा धान बेच्न बाध्य किसान

सरकारले हरेक वर्ष धानको समर्थन मूल्य तोक्ने गर्छ। तर समर्थन मूल्यमा खरिद गर्ने केन्द्र नहुँदा कृषकले न्यून मूल्यमा धान बेच्नुपर्ने बाध्यता छ। सरकारले धानको मूल्य तोक्दा कृषकमा देखिएको उत्साह भने धान बेच्नेबेला कृषकसँग छैन। विगत वर्षमा जस्तै कपिलवस्तुका कृषकका लागि धानको समर्थन मूल्य आकाशको फल आँखा तरी मर भनेजस्तै भएको छ।

समयमा मल हाल्न नपाएका किसान बल्लतल्ल फलाएको धान बेच्न पनि बिचौलियाको मारमा परेका छन्। मल अभाव हुँदा पनि कपिलवस्तुमा यस वर्ष धान उत्पादन राम्रै हुँदा कृषकहरू खुसी छन्। सरकारले मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ७ सय ३५ रुपैयाँ तोकेको छ भने मसिनो जातको धानको २ हजार ८ सय ८५ तोकेको छ। तर प्रतिक्विन्टल १ हजार ८ सयमै बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता यहाँका किसानलाई छ। सरकारले तोकेको दरमा धान खरिद गर्न कोही तयार नहुँदा कृषकहरूले सस्तो मूल्यमा धान बिक्री गर्नु परेको छ। कपिलवस्तुमा धान काटेपछि गहुँ रोप्ने बेला भइसक्यो। तर कृषकलाई धान बेच्नुपर्ने समस्या भने यथावत् छ।

प्राय किसान धान बिक्री गरी आएको पैसाले गहुँ लगाउने गर्छन्। बिचौलियाहरू त्यही मौकाको फाइदा उठाउँदै १८ सय देखि १९ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलमा धान बेच्न किसानलाई बाध्य बनाउँछन्। सरकारले तोकेको उक्त मूल्यमा खरिद गर्ने केन्द्र पनि कपिलवस्तुमा छैन। मल बेच्न गठन भएका कृषि सहकारीसमेत धान खरिदका लागि तयार नभएपछि जिल्लाका किसान थप मारमा परेका हुन्।

कृषकबाट समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने सहकारीलाई प्रतिक्विन्टल १ सय १२ रुपैयाँ अनुदान दिने नीति भए पनि कपिलवस्तुका सहकारीले चासो दिएका छैनन्। कृषकहरूको गुनासो आउन लागेपछि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले समर्थन मूल्यमा खरिदका लागि नगरपालिकासँग समन्वय गर्न सुरु गरेको छ।

बुद्धभूमि नगरपालिका–१० का सामाजिक अभियन्ता शिवलाल यादव भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारलाई मतलब छैन, सहकारी संस्था महँगोमा मल बेच्न मात्र तयार छन्। कृषक सधैँ मर्कामा हुन्छन्। न समयमा मलखाद न बिउ बिजन पाउँछन्। न उचित मूल्य। महँगोमा खरिद गरी बाली लगाउनु पर्छ। बिक्री गर्ने बेलामा बिचौलियाको भरपर्नु परेको छ।’

बाणगंगाका कृषक इन्द्रेस थारुले समर्थन मूल्यमा बिक्री गरिने केन्द्र नहुँदा राइस मिल वा व्यापारीलाई बिक्री गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन्। उनीहरूले आफूखुसी मूल्य बनाउँछन्। धान बेचेर गहुँ लगाउनुपर्ने हुँदा जसरी पनि बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को बाली लगाउन कृषकसँग नगद नहुने भएकोले बिचौलियालाई सजिलो भएको थारुले बताए।