७ बुँदे प्रतिवद्धता तथा ६ बुँदे माग सहित १३ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपालको १६ औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । अकोराबको २२ औं स्थापना दिवसका अवसरमा भएको राष्ट्रिय सम्मेलन तथा १६ औं साधारणसभाले समानता र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि भूमिका निर्वाह गर्दै, सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा सामुदायिक रेडियोको गतिविधि बिस्तार गरी रेडियोमा समुदायको सहभागिता वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
यस्तै आसन्न नर्वाचनहरूमा सन्तुलित, तटस्थ र निष्पक्ष रुपमा सामग्रीहरू प्रसारण गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेको छ । सामुदायिक रेडियोको विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै यसको वास्तविक चरित्र अनुरूप काम गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्न स्वशासन र स्वअनुशासनका लागि सबै सामुदायिक रेडियोहरूले स्वामित्व लिन सक्ने गरी आचारसंहिता निर्माण गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता पनि सम्मेलनले व्यक्त गरेको छ ।
सामुदायिक रेडियोको नेतृत्व र प्रसारण सामग्रीमा महिला, आदिबासी, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, दलित समुदाय, अल्पसंख्यक, फरक क्षमता भएका लगायत पछि पारिएका समुदायहरूलाई समतामुलक ढंगले अवसर पाउने वातावरण बनाउन नीतिगत रूपमै व्यवस्था गर्न प्रतिवद्धता पनि सम्मेलनले व्यक्त गरेको छ । बालविवाह, दाइजोप्रथा, छाउपडी, लैङ्गिक हिंसा, छुवाछुत, बोक्सी लगायतका हानिकारक परम्परागत अभ्यासहरूको अन्त्यका लागि निरन्तर रूपमा क्रियाशील रहने र धार्मिक तथा सांस्कृतिक सद्भावका लागि सबै धर्मका धार्मिक, सांस्कृतिक अगुवा, धर्मगुरु तथा सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गरी अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको छ ।
यस्तै सम्मेलनले राष्ट्रिय आम सञ्चार नीति २०७३ ले गरेको व्यवस्था अनुसार सामुदायिक रेडियोको छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ भने सामुदायिक रेडियो र कार्यरत रेडियोकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि र रेडियोको दिगोपनका लागि आवश्यक पर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग माग पनि गरेको छ । विज्ञापन वितरणमा विद्युतीय र छापा माध्यमप्रति गरिएको विभेद अन्त्य गरी समानुपातिक विज्ञापन नीति लागु गर्न, स्थानीय स्तरका कार्यक्रम, सूचना तथा विज्ञापन सामुदायिक रेडियोबाट अनिवार्य सम्प्रेषण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरी अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न पनि सम्मेलनले माग गरेको छ ।
सामुदायिक रेडियोले तिर्नुपरेको वितरण शुल्क (रोयल्टी) तथा नवीकरण शुल्क खारेज गरी अन्य सञ्चार माध्यमको पहुँचबाहिर रहेका दुर्गम एवं पछाडि परेका क्षेत्रमा सञ्चालित सामुदायिक रेडियोलाई विशेष सहुलियत र सहयोगको प्रबन्ध गराउन तथा कुनैपनि बहानामा रेडियोको नविकरण रोक्ने जस्ता कार्य बन्द गर्न पनि सम्मेलनले माग गरेको छ । रेडियो र अन्य माध्यम प्रति भएका विभेदकारी नीति र प्रसासनिक दोहोरा झमेलाहरू हटाइ सरल र सहज विधिबाट आर्थिक वर्षको अन्त्य भित्र नै रेडियो नवीकरणको व्यवस्था गर्न तथा रेडियो प्रसारकहरूसँगको सहभागितामा रेडियो मैत्री नीति तथा ऐन निर्माण गर्न सम्बद्धको सबैको ध्यानाकर्षण गराएको अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरिले जानकारी दिनुभयो । हिजोबाट सुरु भएको साधारणसभामा सङ्घका महासचिव किशोरजङ्ग थापाले वार्षिक प्रतिवेदन, कोषाध्यक्ष सरोज पौडेलले आर्थिक प्रतिवेदन र लेखा समितिका संयोजक भूमि चापागाईले लेखा समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रस्तुत भएका तीन ओटै प्रतिवेदन बहुमतले पारित भएका छन् ।
प्रतिक्रिया