पठनपाठन नहुँदा र बसाइँसराइ लगायतका कारण मातृभाषा संरक्षणमा चुनौती

काठमाण्डाै – आज अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ महासभाले सन् १९९९ मा घोषणा गरी सन् २००० देखि फेब्रुअरी २१ तारिखका दिन अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो । नेपालमा भने विसं २०६६ सालदेखि विशेषरुपमा अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो ।

मातृभाषा लोप हुन नदिन सरोकार भएका निकायले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र भाषा आयोगले मातृभाषामा कविता महोत्सवसहित विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । आज ग्याल्पो ल्होसारका अवसरमा सार्वजनिक बिदा भएकाले भाषा आयोगले औपचारिक कार्यक्रम भोलि गर्ने जनाएको छ ।

दिवस मनाइरहँदा भाषा संरक्षणमा भने चुनौती थपिँदै गएको छ । मातृभाषाको संरक्षणका लागि गरिएका प्रयासहरु पर्याप्त हुन सकेका छैनन् । अध्ययन अध्यापनमा मातृभाषालाई माध्यमका रुपमा प्रयोग नगरिँदा मातृभाषाको संरक्षण कार्य कठिन बन्दै गएको छ । पछिल्लो समय भने केही पालिकाले मातृभाषामा पाठ्यपुस्तक निर्माण गरी पठनपाठन थालेका छन् ।

२०६८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा १ सय २३ वटा भाषा बोलिन्छ । भाषा आयोगले पछिल्लो पटक थप ९ वटा  भाषाको पहिचान गरेको आयोगका सचिव जयराम अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । यो सङ्ख्या सम्पूर्ण युरोपमा बोलिने भाषाको सङ्ख्याभन्दा पनि बढी हो । मातृभाषा भनेको मानिसको सभ्यता र संस्कारको संवाहक हो ।

मातृभाषा विना कुनै पनि देशको सांस्कृतिक एकता कल्पना गर्न सकिँदैन । नेपालमा बोलिने झण्डै ४० प्रतिशत भाषा सङ्कटमा परेका छन् । आदिम समुदायका मातृभाषा विद्यालयको प्रयोगमा नहुँदा, बसाइँसराइ, सार्वजनिक जीवनमा प्रयोगबाट समेत छुट्दै गएकाले यी भाषाहरु सङ्कटमा परेको भाषा आयोगका सचिव अधिकारीले बताउनुभयो । सङ्कटमा रहेका भाषामा कुसुण्डा, राउटे, साम, मनाङे, धुलेसी, फाङ्दुवाली, सुरेल, मालपाँडे, खरिया, कुर्माली, बराम, लुङखिम, सधनी, कागते, वनकरिया, काइकेलगायत छन् ।

मातृभाषा संरक्षणमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्नेमा विज्ञले जोड दिएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको शिक्षासम्बन्धी अधिकारमा मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने विद्यालयको अनुमति, अनुगमन तथा नियमनका साथै भाषा संस्कृतिको संरक्षण एवम् विकाससम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन एवम् नियमन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसैगरी शिक्षा ऐन २०२८ (नवौँ संशोधन २०७४) को दफा ७ को उपदफा (१) मा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषामा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ।